परभणी : चुकीची दर आकारणी; ६६ लाखांना लागला चुना

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात नव्याने नोंदणीसाठी आलेल्या वाहनांचे चुकीच्या पद्धतीने कर निर्धारण करणे तसेच सूट देणे, अतिरिक्त परतावा आदी कारणास्तव करण्यात आलेल्या अनियमिततेमुळे मराठवाड्यातील ९ कार्यालयांना २०१४-१५ मध्ये १ कोटी ५४ लाख ९८ हजार ७४४ रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट असताना फक्त ८८ लाख ५९ हजार ७८७ रुपये वसूल करण्यात आले़ चार वर्षापासून यातील ६६ लाख ३५ हजार ९५७ रुपयांची वसुली या कार्यालयांकडून झाली नसल्याने ही रक्कम बुडीत खात्यात गेली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात नव्याने नोंदणीसाठी आलेल्या वाहनांचे चुकीच्या पद्धतीने कर निर्धारण करणे तसेच सूट देणे, अतिरिक्त परतावा आदी कारणास्तव करण्यात आलेल्या अनियमिततेमुळे मराठवाड्यातील ९ कार्यालयांना २०१४-१५ मध्ये १ कोटी ५४ लाख ९८ हजार ७४४ रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट असताना फक्त ८८ लाख ५९ हजार ७८७ रुपये वसूल करण्यात आले़ चार वर्षापासून यातील ६६ लाख ३५ हजार ९५७ रुपयांची वसुली या कार्यालयांकडून झाली नसल्याने ही रक्कम बुडीत खात्यात गेली आहे़ याबाबत गंभीर ताशेरे राज्य विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीने ओढले आहेत़राज्य विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीने आपला ६६ वा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाला सादर केला आहे़ या अहवालात परिवहन विभागासंदर्भात महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, त्यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता झाल्या असल्याची बाब अधोरेखीत करण्यात आली आहे़ या अहवालात २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील ४८ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयातील कामकाजाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे़ त्यामध्ये नव्याने नोंदणीसाठी आलेल्या वाहनांचे चुकीच्या पद्धतीने कर निर्धारण करणे, कराची रक्कम कमी करणे, चुकीची सूट देणे किंवा वर्गीकरण करणे तसेच अतिरिक्त परतावा आदी कारणांमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे़ यामध्ये मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद, अंबाजोगाई, लातूर या ९ कार्यालयांनी १ कोटी ५४ लाख ९८ हजार ७४४ रुपये ७७७ प्रकरणांमध्ये वसूल केले नव्हते़ ही बाब लेखापरीक्षणात समोर आली़ त्यानंतर या कार्यालयांना सदरील रक्कम वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले़ त्यानुसार त्यांनी ४९१ प्रकरणांमध्ये ८८ लाख ५९ हजार ७८७ रुपये वसूल केले़उर्वरित २८६ प्रकरणांमध्ये ६६ लाख ३५ हजार ९५७ रुपये वसूलच केले नाहीत़ त्यामुळे ही रक्कम बुडीत खात्यात गेली आहे़ त्यामध्ये परभणी येथील आरटीओ कार्यालयाने ४३ प्रकरणात ५ लाख ६५ हजार ७१२ रुपये वसूल करणे अपेक्षित असताना एक रुपयांचीही रक्कम वसूल केली नाही़ हे विशेष होय़ याशिवाय औरंगाबाद कार्यालयातील ७७ प्रकरणांमध्ये २१ लाख ७९ हजार ६८२ रुपये, जालना येथील १३ प्रकरणांत २ लाख ७७ हजार ३३५ रुपये, बीड येथील २८ प्रकरणांत १५ लाख ५९ हजार १९३, हिंगोली येथील ५३ प्रकरणांत ५ लाख ३४ हजार १८९, लातूर येथील २४ प्रकरणांत ९ लाख ४३ हजार ४०९, उस्मानाबाद येथील ३८ प्रकरणांत २ लाख ८७ हजार २४८ आणि अंबेजोगाई येथील १० प्रकरणांत २ लाख ९८ हजार १८९ रुपये वसूल केले नाहीत़ त्यामुळे ही सर्व रक्कम बुडाली आहे़सदरील रक्कम वसुली करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने व ज्या वाहनधारकांकडून सदरील कर वसूल करावयाचा होता, असे वाहनधारक जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यास येत नसल्याने ही रक्कम मिळण्याची शक्यता कमीच आहे़ त्यामुळे शासनाचे नुकसान झाले आहे़ कराची कमी आकारणी व वसुलीसाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व तसा अहवाल तीन महिन्यांत समितीला सादर करावा, असे या संदर्भातील अहवालात लोकलेखा समितीने नमूद केले आहे़प्रवासी कराच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष४एकीकडे नवीन वाहन नोंदणी व अन्य बाबीबाबत कर वसुली करताना कचखाऊ भूमिका घेतलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रवाशी कर वसुलीबाबतही दुर्लक्ष केल्याची बाब लोकलेखा समितीच्या अहवाला नमूद करण्यात आले आहे़४मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद व अंबेजोगाई या चार कार्यालयांतर्गत १४१ प्रकरणांमध्ये २७ लाख ४१ हजार ४२० रुपयांची वसुली करणे अपेक्षित असताना १०८ प्रकरणांमध्ये २० लाख ५३ हजार ९७० रुपयेच वसूल केले़४उर्वरित ३३ प्रकरणांमधील ६ लाख ८७ हजार ४५० रुपये वसूल केले नाहीत़ यामध्ये परभणी कार्यालयाने १२ प्रकरणांमध्ये १ लाख ७१ हजार ८८३ रुपये वसूल करणे अपेक्षित असताना १० प्रकरणांमध्ये १ लाख ३४ हजार ३३५ रुपये वसूल केले़४उर्वरित दोन प्रकरणांमध्ये ३७ हजार २४८ रुपये वसूलच केले नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत़ त्यामुळे उर्वरित रक्कमेची तत्काळ वसुली करावी व नियमाप्रमाणे मोटार वाहन प्रवासी कराची वसुली न केलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करून तीन महिन्यांत समितीला अहवाल द्यावा, असे या अहवालात समितीने नमूद केले आहे़