लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महानगरपालिकेच्या हद्दीतील लहान, मोठ्या सर्व व्यावसायिकांकाडून व्यवसाय परवाना शुल्क घेऊन या व्यावसायिकांना परवाना देण्याचा ठराव शनिवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला़येथील बी़ रघुनाथ सभागृहात शनिवारी महापौर मीनाताई वरपूडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली़ यावेळी आयुक्त रमेश पवार, उपमहापौर माजू लाला, प्रभारी नगरसचिव विकास रत्नपारखे यांची उपस्थिती होती़ या सभेत अनेक महत्त्वपूर्ण ठरावांना मंजुरी घेण्यात आली़ त्यामध्ये परवाना शुल्कासह प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ईडब्ल्यूएस लाभार्थ्यांना ३० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या बांधकामास पूर्णत: सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तीक स्वरुपातील घरकुल बांधकाम करण्यासाठी लागणारे शुल्क, बांधकाम परवाना, आॅटो डीसीआर फिस, विकास खर्च, सुरक्षा अनामत रक्कम आदी शुल्कांमधून सूट देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. शहरात प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव पाठविणे, फिजिओथेरपी सेंटरसाठीही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या ठरावास मंजुरी देण्यात आली़ प्रभाग क्रमांक १ ते १६ मधील विकास कामांना मंजुरी देण्यासाठी शासनाकडून निधी मागविण्याचा ठरावही एकमताने मंजूर झाला़ महाराणा प्रताप चौक ते तुराबूल हक दर्गा या रस्त्याचे पॅचवर्क करून डांबरीकरणाचा एक थर अंथरण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या विषयावर नगरसेवक बालासाहेब बुलबुले म्हणाले, २ फेब्रुवारीपासून उरूस यात्रा सुरू होणार असल्याने रहदारी वाढणार आहे़ त्यामुळे या रस्त्याची डागडुजी करणे आवश्यक आहे़ नगरसेवक विकास लंगोटेही यांनीही या ठरावास अनुमोदन दिले़अतिक्रमण काढण्याचा विषय सभागृहासमोर आल्यानंतर सय्यद महेबुब अली पाशा यांनी मोठे अतिक्रमण काढून रस्ता मोकळा करावा, अशी मागणी केली़ नगरसेविका तसलीम पठाण यांनीही अतिक्रमणे काढण्याचे सुचविले़ त्यावर आयुक्त रमेश पवार यांनी अतिक्रमण हटविण्यासाठी विभागप्रमुख म्हणून नगररचनाकारक किरण फुटाणे यांची नियुक्ती केल्याचे सांगितले़खाजगी टँकर लावण्यास सभागृहाची मंजुरीया सर्वसाधारण सभेमध्ये परभणी शहरातील टंचाई परिस्थितीचा विषय चर्चेत आला़ शहरामध्ये टंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी १२ हजार लिटरचे १५ टँकर आणि ६ हजार लिटरचे ३५ टॅँकर सुरू केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले़ प्रत्येक प्रभागात चार नवीन हातपंप घेतले जाणार असून, राहटी येथे गाळ काढण्यासाठी १ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च करण्याच्या ठरावासही मंजुरी देण्यात आली़ या विषयावर विरोधी पक्षनेते विजय जामकर यांनी विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणी केली़ तसेच मुकूंद खिल्लारे, अतुल सरोदे, सचिन देशमुख, प्रशास ठाकूर यांनीही खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली़ त्यास सभागृहाने मंजुरी दिली़ घरकूल धारकांसाठी किमान सहा ब्रास वाळू देणे, कॅनॉल परिसरातील जागेसाठी घरकूल बांधकामांना एनओसी न घेता मंजुरी देणे, रमाई आवास योजनेंतर्गत रेल्वे हद्दीतही एनओसी न घेता घरकूल बांधकाम करण्याचा निर्णय घेणे, अशा अनेक विषयांवर या सभेत चर्चा झाली़ सभागृह नेते भगवान वाघमारे, नगरसेवक सचिन अंबिलवादे, अतुल सरोदे, भाजपच्या गटनेत्या मंगलताई मुदगलकर, सभापती सचिन देशमुख, नागेश सोनपसारे, विकास लंगोटे, एस़एम़ अली पाशा, प्रशास ठाकूर, गुलमीर खान, बालासाहेब बुलबुले आदींनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला़मोबाईल टॉवरचा प्रश्न अनुत्तरितचशहरातील मोबाईल टॉवर संबंधी खाजगी एजन्सीमार्फत सर्व कामे करण्यासाठी एजन्सी नेमण्याचा ठराव चर्चेला आल्यानंतर नगरसेवक प्रशास ठाकूर यांनी मोबाईल टॉवर संदर्भात महापालिकने काय कारवाई केली? असा प्रश्न केला. तेव्हा शहरातील सर्वच मोबाईल टॉवर अनाधिकृत आहेत़ राज्य शासनाच्या आदेशानुसार या टॉवर्सवर कारवाई करताना अडचणी येत आहेत, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले़ एका टॉवरवर अनेक छोटे टॉवर उभारून मनपाचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे़ तेव्हा टॉवर धारकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रशास ठाकूर यांनी केली़आरक्षण उठविण्याच्या ठरावास मंजुरीजिंतूर रोडवरील सर्वे नंबर ५७७ मधील २७११़५० चौरस मीटर जागा महाविद्यालयाच्या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याच्या ठरावालाही या सभेत अंतिमत: मंजुरी देण्यात आली़ हा विषय सभेच्या सुरुवातीलाच चर्चेला आला़ त्यावेळी सभापती सचिन देशमुख आणि नगरसेविका नाजनीन पठाण यांनी या विषयाला आक्षेप घेतला़ हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे़ तसेच महाविद्यालयाचाही आक्षेप आहे़ क्रीडांगणासाठी असलेली जागा रहिवासासाठी घेणे योग्य नाही़ त्याचप्रमाणे मूळ मालकांचा प्रश्नही सुटलेला नाही़ तेव्हा या ठरावास विरोध असल्याचे सांगण्यात आले़ परंतु, या प्रश्नावर चर्चा करीत असताना सभागृह नेते भगवान वाघमारे म्हणाले़ या पूर्वी सभागृहाने ठरावास मंजुरी दिली आहे़ नागरिकांचे आक्षेपही मागविले होते़ त्यामुळे या ठरावास विरोध करणे उचित नाही़ सभागृहात मंजूर झालेला ठराव शासनाकडे पाठविला जाईल, तेथे निर्णय होतील, असे सांगितल्यानंतर या ठरावास मंजुरी देण्यात आली़
परभणी : व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2018 12:38 AM