लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : वस्तू आणि सेवा करामुळे महानगरपालिकांच्या होत असलेल्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाने २५ जानेवारी रोजी परभणी मनपाला १ कोटी ५४ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे़ त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार असून, अनेक रखडलेली कामे, कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागण्याची शक्यता आहे़केंद्र शासनाने १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर देशभरात लागू केला़ महाराष्ट्रातही या कराची अंमलबजावणी झाली असून, हा कर लागू झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते़ विविध करांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात घसघसीत भर पडत होती़परभणीसारख्या ठिकाणी जकात कर नसला तरी स्थानिक संस्था कर, उपकर आणि इतर करांच्या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्न मिळत होते़ स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून तर कोट्यवधींचे उत्पन्न मनपाच्या तिजोरीत पडत होते़ मात्र केंद्र शासनाने वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्याने हे सर्व कर रद्द झाले आहेत़त्यामुळे आता एकच कर लागू असून, वस्तू व सेवा करामुळे स्थानिक प्राधिकरणांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे़ ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला़या निर्णयानुसार राज्यातील २६ महानगरपालिकांना निधी मंजूर केला आहे़ त्यात परभणी शहर महानगरपालिकेला १ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे़ त्यामुळे महानगरपालिकेच्या यावर्षीच्या उत्पन्नात या निधीची भर पडली आहे़
परभणी : महापालिकेला मिळाला दीड कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 04, 2018 12:21 AM