शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
6
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
7
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
8
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
9
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
10
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
11
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
12
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
13
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
14
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
15
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
16
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
17
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
18
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
19
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
20
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

परभणी : आता प्रशासकीय इमारतीतून न्यायदान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 01, 2019 12:09 AM

येथील रेल्वेस्थानक परिसरातील न्यायालयाची निजामकालीन इमारत धोकादायक झाल्याने या न्यायालयातील १२ न्यायालये आणि त्या अंतर्गत कार्यालये मंगळवारी प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित झाली असून, आता या ठिकाणावरूनच न्यायदानाचे काम केले जाणार आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील रेल्वेस्थानक परिसरातील न्यायालयाची निजामकालीन इमारत धोकादायक झाल्याने या न्यायालयातील १२ न्यायालये आणि त्या अंतर्गत कार्यालये मंगळवारी प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित झाली असून, आता या ठिकाणावरूनच न्यायदानाचे काम केले जाणार आहेत़येथील रेल्वेस्टेशन परिसरात जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विविध न्यायालयांचे कामकाज चालते. दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर, न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग अशा १२ न्यायालयांचे कामकाज चालणाऱ्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती जमीनदोस्त करुन नवीन इमारतींची उभारणी या ठिकाणी करावी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर, न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग यांची १२ न्यायालये आणि त्यांची संलग्न कार्यालये २९ एप्रिल रोजी प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली़ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयाचे कामकाज मात्र पूर्वीच्याच ठिकाणी सुरु राहणार आहे़प्रशासकीय इमारत परिसरातील नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीत दोन मोठ्या हॉलमध्ये न्यायालयांचे कामकाज केले जाणार आहे़ याच दरम्यान, रेल्वेस्थानक परिसरातील जुनी इमारत जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी नव्याने इमारत बांधकाम करण्यात येणार आहे़ हे काम पूर्ण होईपर्यंत बाराही न्यायालयांचे कामकाज प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरातूनच होणार आहे़ जिल्हाभरातील विविध प्रकरणांतील सुनावणी आणि न्यायदानाचे काम प्रशासकीय इमारतीतून होणार असल्याने वकील आणि पक्षकार मंडळींना त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रशासकीय इमारतीतच संपर्क साधावा लागणार आहे़शतकीय परंपरेला लागणार पूर्णविराम४रेल्वेस्थानक परिसरात न्यायालयाची जुनी इमारत साधारणत: १०१ वर्षांपूर्वीची आहे़ निजाम सरकारच्या बांधकाम विभागाने या इमारतीचे बांधकाम केले आहे़४दारुल- ए-इन्साफ या नावाने परिचित असलेल्या या इमारतीचे संपूण बांधकाम चुना आणि विटांच्या सहाय्याने करण्यात आले होते़४ही इमारत धोकादायक झाल्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्याने शंभर वर्षांपूर्वीची ही इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे़

टॅग्स :parabhaniपरभणीCourtन्यायालय