लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : भारतरत्न डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी शिफारस केलेल्या जिल्ह्यातील ६१ कामांसाठी ५ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याला २ कोटी १६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत़नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती/गावांचा विकास करण्यासाठी व संबंधित भागात मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आमदार/खासदार या लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना भारतरत्न डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे़ त्यानुसार २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यभरासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे़ त्या अंतर्गत परभणी जिल्ह्याकरीता ५ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीला तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे़ या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्याला वर्ग करण्यात आला आहे़ या निधीमधून एकूण ६१ कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत़ त्यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील सुप्पा, निळा नाईक तांडा, रुमणा, वागदरी, सिरसम, माखणी, घाटांग्रा, पालम तालुक्यातील चाटोरी, पेठशिवणी, नाव्हा, पोखर्णी देवी, तेजलापूर, पुयणी, परभणी तालुक्यातील करडगाव, समसापूर, कानसूर, मांडवा, माले टाकळी, राहटी, पांढरी, जिंतूर तालुक्यातील केहाळ, चिंचोली काळे, माक, अंगलगाव, मानकेश्वर, सावंगी भांबळे, कोक, रोहिला पिंप्री, कौसडी, कुंभारी, मानमोडी, पिंपळगाव का़, बेलुरा, मानवत तालुक्यातील हटकरवाडी, देवलगाव आवचार, सोनपेठ तालुक्यातील वाडी पिंपळगाव, पाथरी तालुक्यातील लोणी, पूर्णा तालुक्यातील नावकी, मुंबर, मानमोडी, माटेगाव, सातेफळ, गौर, सिरकळस, कावलगाव, वाई लासिना, खुजडा, कान्हेगाव, कलमुला, पूर्णा शहर येथील कामांचा समावेश आहे़ मंजूर करण्यात आलेल्या ६१ कामांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे १५ कामे एकट्या पूर्णा तालुक्यात आहेत़ त्याखालोखा जिंतूर तालुक्यात १३ कामे मंजूर आहेत़ त्यानंतर इतर तालुक्यांतील कामांचा समावेश आहे़सेलू तालुक्याला यादीतून वगळले४जिल्ह्यातील ९ पैकी सेलू या तालुक्यात एकही काम या अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले नाही़ या शिवाय पाथरी व सोनपेठ या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी फक्त एका गावातच काम मंजूर आहे़ तर मानवत तालुक्यात फक्त दोन गावांमध्येच दोन कामे मंजूर करण्यात आली आहेत़ त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीची ही कामे सर्व समावेशक असणे आवश्यक असताना काही तालुक्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे तर काही तालुक्यांना कात्रजचा घाट दाखविण्यात आला आहे़प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना४आमदार, खासदार या लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या या कामांना जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मान्यता देणार आहेत़ या संदर्भातील प्रस्ताव सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केला जाणार आहे़ मंजूर केलेली कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्तीची होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ शिवाय होणारी कामे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीमध्येच होत आहेत, याची सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांनी खातरजमा करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़...ही होणार कामे४राज्य शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वसाहतींमध्ये विकास कामे करण्यासाठी दिलेल्या निधी अंतर्गत सिमेंट रस्ता तयार करणे, नाली बांधकाम करणे, अभ्यासिका तयार करणे, खुल्या सभागृहाचे बांधकाम, रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे, पथदिवे बसविणे, सौर उर्जा पथदिवे बसविणे, विद्युत हायमास्ट बसविणे, सभामंडप उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे़ मंजूर केलेल्या सर्व कामांना पहिल्या टप्प्यात सरासरी ४० ते ५० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे़ उर्वरित निधी कामे पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार आहे़
परभणी : शिफारशींच्या कामांसाठी साडेपाच कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2018 11:56 PM