लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्यातील ग्रामीण भाग कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यात चार वर्षामध्ये ११५ कोटी ७ लाख ९६ हजार रुपयांचा खर्च करुन कामे झाली; परंतु, टंचाईग्रस्त गावांची संख्या मात्र कमी होत नसल्याची परिस्थिती आहे.जलसंधारणाची कामे करुन ग्रामीण भागात शाश्वत पाणीसाठा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने २०१५ मध्ये राज्य शासनाने या योजनेला प्रारंभ केला. या योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी टप्प्या टप्प्याने गावांची निवड करुन जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. ढाळीचे बांध, सलग समतरचल, मातीनाला बांध, दगडीबांध, शेततळे, सिमेंटनाला बांध, कोल्हापुरी बंधारे, विहीर पूर्नभरण, रिचार्जशाफ्ट, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे अशी २१ प्रकारची कामे या योजनेतून करण्यात आली.जिल्ह्यामध्ये २०१५-१६ या वर्षात जलसंधारणाच्या कामावर ४३ कोटी ७४ लाख रुपयांचा खर्च झाला. २०१६-१७ मध्ये ३० कोटी ३९ लाख ६८ हजार रुपयांचा खर्च झाला. २०१७-१८ मध्ये ४० कोटी १९ लाख रुपयांचा खर्च झाला असून या वर्षात योजनेंतर्गत शासनाकडून २० कोटी ९४ लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत. त्यापैकी ७५ लाख २८ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे.४ वर्षांमध्ये ११५ कोटी खर्च करुन जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. कागदोपत्री झालेल्या कामांमधुन उपलब्ध पाणीसाठ्याचा लेखाजोखाही घेण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती उलट होत आहे. यावर्षी पाऊस कमी असल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या योजनेत जमा झालेला पाणीसाठा किमान पावसाळा संपल्यानंतर एक-दोन महिने तरी पुरणे अपेक्षित होते; परंतु, सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये ४५० गावांत पाणीटंचाईची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.जलसंधारणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्यानंतरही टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी होत नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.जिल्हाभरात : चार वर्षांत साडेबारा हजार कामे पूर्णजलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ४ वर्षामध्ये १२ हजार ६८१ जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाली आहेत. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१५-१६ मध्ये झालेल्या कामांमुळे ४०४०३.५३ टीएमसी पाणीसाठवण क्षमता झाली. २०१६-१७ मध्ये १८६९७ टीएमसी, २०१७-१८ मध्ये ७२८५ टीएमसी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.जिल्ह्यात चारही वर्षामध्ये ६६३६७.५३ टीएमसी एवढी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली असून १ लाख ३२ हजार ७३५ हेक्टर क्षेत्राची एका संरक्षित सिंचनाची सोय झाली असल्याचे म्हटले आहे; परंतु, प्रत्यक्षात यावर्षी निर्माण झालेली स्थिती पाहता सिंचन तर सोडाच पिण्यासाठी पाणी मिळणेही मुश्कील झाले आहे.३४५ गावे जलपरिपूर्णया अभियानांतर्गत २०१५-१६ मध्ये १७०, २०१६-१७ मध्ये १४९ आणि २०१७-१८ मध्ये २६ अशी एकूण ३४५ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाली आहेत. मागील वर्षातील शिल्लक कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून यावर्षीची कामे पूर्ण करण्यासाठी पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
परभणी : ११५ कोटी रुपये खर्चूनही टंचाई हटेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2018 12:22 AM