सत्यशील धबडगे।लोकमत न्यूज नेटवर्कमानवत : येथील तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना विभागात पंधरा दिवसांपासून कर्मचारीच नसल्याने निराधारांची कामे करणारा हा विभागच निराधार झाला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या समस्यांमध्ये मात्र वाढ झाली आहे.संजय गांधी योजना विभागात पंधरा दिवसांपासून कायमस्वरुपी कर्मचारी नसल्याने योजनेचे अर्ज घेऊन येणाऱ्या वृद्धांना माघारी फिरावे लागत आहे. दुसरीकडे आर्थिक दुर्बल निराधार घटकातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेतील हजारांवर प्रकरणे सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. बैठक होत नसल्याने वृद्ध निराधारांना तहसील कार्यालयाच्या खेट्या माराव्या लागत असून, निराधारांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष योजनेंतर्गत निराधार घटकांसाठी संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत मासिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना या दोन राज्य सरकारच्या तसेच इंदिरा गांधी राष्टÑीय विधवा निवृत्त वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्टÑीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना आणि राष्टÑीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना केंद्र सरकारमार्फत राबविण्यात येतात. या या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्यात येते.योजनेचा लाभ मिळवावा, यासाठी वृद्ध लाभार्थी मोठ्या संख्येने अर्ज करतात. मागील तीन महिन्यांपासून पाचशेच्यावर प्रस्ताव निराधारांनी दाखल केले आहेत. मात्र तहसील कार्यालयाकडून प्रस्तावांचा निपटारा होत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे निराधारांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. संजय गांधी निराधार विभागाला मागील पंधरा दिवसांपासून कर्मचारी नसल्याने या विभागाचे काम ठप्प पडले आहे. मागील प्रस्ताव धूळखात पडले असताना नवीन प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी येणाºया वृद्धांना आल्या पावली परत जावे लागत असल्याने अर्जदारातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या विभागात ए.एस. कंठाळी यांची नियुक्ती केली होती. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रतीनियुक्तीवर त्यांची बदली झाली आहे. बदली झाल्यानंतर एकाही कर्मचाºयाची नियुक्ती झाली नाही. त्यामुळे या विभागाचे कामकाज बंद पडले आहे.अर्ज करण्यासाठी आॅनलाईनचा घोळ४संजय गांधी निराधार योजनेसह विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून १ एप्रिल २०१७ पासून लेखी अर्ज न स्वीकारता आॅनलाईन अर्ज भरून घेण्याचे आदेश २०१७ ला सामाजिक न्याय विभागाने काढले आहेत.४शासन स्तरावरून अद्याप कुठलीही यंत्रणा, सॉफ्टवेअर प्राप्त न झाल्याने आम्ही अर्ज कसे करावेत, असा प्रश्न लाभार्थ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. ही यंत्रणा लवकर सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.
परभणी : तहसीलचा विभागच ‘निराधार’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2018 12:22 AM