परभणी : प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाले पाहिजे, ही केंद्र शासनाची भूमिका असून, परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली़
परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न आ़ बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता़ त्यानंतर त्याने या संदर्भात २६ जून रोजी विशेष उल्लेखाची सूचनाही सभागृहात मांडली होती़ त्यानंतर उस्मानाबाद येथील भाजपाचे आ़ सुजीतसिंग ठाकूर यांनीही या अनुषंगाने व वैद्यकीय प्रवेशाच्या प्रादेशिक आरक्षणाच्या अनुषंगाने मंगळवारी विधान परिषदेत प्रश्न केला होता़ त्यावेळी उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, जिल्हा पातळीवर जेथे जिल्हा रुग्णालय आहे तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याची राज्य व केंद्र शासनाची भूमिका आहे़ त्याचा ग्रामीण भागातील जनतेला लाभ होणार आहे़ केंद्र शासनाने देशात ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ त्यानुसार महाराष्ट्रासाठी ७ वैद्यकीय महाविद्यालयांची राज्य शासनाने मागणी केली आहे़ त्यामध्ये मराठवाड्यातील परभणी व उस्मानाबादचा समावेश आहे़ तसा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केल्याचे महाजन यांनी सांगितले़
७०:३० टक्के प्रादेशिक आरक्षणावर बैठक वैद्यकीय प्रवेशाच्या ७०:३० टक्के प्रादेशिक आरक्षणासंदर्भात बोलताना महाजन म्हणाले की, मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय हे खरे आहे़ यासंदर्भात शासन गांभिर्याने विचार करीत आहे़ यावर्षी वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ त्यामुळे पुढील वर्षी या संदर्भातील निर्णय लागू करण्यापूर्वी येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून या संदर्भात निर्णय घेऊत व त्या माध्यमातून हा प्रश्न निकाली काढूत़ या संदर्भात न्यायालयात याचिकाही दाखल आहे़ त्यामुळे याबाबत पडताळणी करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे़ निश्चितच या प्रकरणात आपण मार्ग काढूत, असेही महाजन म्हणाले़