ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवावे, या मागणीसाठी आ. रत्नाकर गुट्टे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे व राज्य सरकारने आवश्यक त्या न्यायालयीन बाबींची पूर्तता न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत स्थगित केले आहे, असा आरोप आ.रत्नाकर गुट्टे यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाची स्थापना करून न्यायालयीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरू करावे, ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डाटा तातडीने जमा करून न्यायालयात द्यावा, ओबीसी आरक्षण स्थगिती जोपर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
दरम्यान या आंदोलनानंतर आ.रत्नाकर गुट्टे यांच्यासह २५ ते ३० कार्यकर्त्यांविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे, साथरोग कायद्यासह कलम १८८ सीआरपीसी अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊननंतर त्यांची सुटका केली.