परभणी : जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू होण्यासाठी पाच दिवसांपूर्वी परभणीत दाखल झालेल्या आंचल गोयल यांना रुजू होताच परत जावे लागले आहे. प्रशासकीय क्षेत्रात वाढलेला राजकीय हस्तक्षेपच गोयल यांच्या नियुक्तीच्या आड आला असून, सोयीच्या अधिकाऱ्यासाठी मागच्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली ‘लुडबुड’ अखेर यशस्वी झाल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात रंगत आहे.
जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर हे ३१ जुलै रोजी सेवानिवृत्त होणार असल्याने १३ जुलै रोजी आंचल गोयल यांची परभणीच्या जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्याचे आदेश निघाले. मुंबई येथील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या आंचल गोयल या २०१४ च्या बॅचच्या आयएसएस अधिकारी असून, त्यांची जिल्हाधिकारी म्हणून ही पहिलीच नियुक्ती आहे. गोयल यांच्या नियुक्तीच्या आदेशानंतर राजकीय क्षेत्रातील काही जणांनी अन्य अधिकाऱ्यांची परभणी येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती व्हावी, यासाठी मुंबईत प्रयत्न सुरू केले. मात्र, अखेरपर्यंत यासंदर्भात कोणताही आदेश निघाला नाही. दरम्यान, परभणीत जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू होण्यासाठी आंचल गोयल यादेखील २७ जुलै रोजीच परभणीत दाखल झाल्या. येथील सावली विश्रामगृहात पाच दिवस त्यांनी मुक्काम केला. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांचा सेवानिवृत्तीचा दिवसही जवळ आला. इकडे सेवानिवृत्तीचा कार्यक्रम सुरू असतानाच जिल्हाधिकारीपदाचा पदभार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे आदेश मुंबईतून धडकले. त्यामुळे जिल्हाधिकारीपदाचा पदभार न स्वीकारताच आंचल गोयल यांना परत जावे लागले.
जिल्हाधिकारी राधिका रस्तोगी यांच्यानंतर तब्बल २० ते २५ वर्षांनंतर प्रथमच जिल्ह्याला गोयल यांच्या माध्यमातून महिला जिल्हाधिकारी मिळाल्या होत्या. मात्र, त्यांच्यावर पदभार न घेताच परतण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गोयल यांना परत जावे लागल्याने आता जिल्ह्यात वेगवेगळ्या चर्चा आता रंगत आहेत.
ही नामुष्की कोणाची...?
नूतन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांना रुजू न होताच परतावे लागल्याने नामुष्की ओढवली आहे. मात्र, ही नामुष्की कोणाची? परभणी जिल्ह्याची का राजकीय उदासीनतेची, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. एका महिला अधिकाऱ्यास रुजू न होता परत जावे लागते, हे जिल्ह्याचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. या सर्व प्रकरणाने राज्यात जिल्ह्याची प्रतिमा कशी झाली? असा प्रश्नही यानिमित्ताने पुढे येत आहे.