परभणी: खोटा दस्तऐवजाच्या आधारे शासनाची फसवणूक केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवरनिलंबनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. याबाबत आदेश शासनाच्या उपसचिवांनी काढले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विविध आरोपांच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली होती. त्याआधारे संबंधित कार्यवाही झाल्याने जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
गत काही दिवसात खोटा दस्तऐवजाच्या आधारे मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या भुमिकेमुळे शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याने त्यांच्यावर कार्यवाहीचा बडगा उगारण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे, माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी आशा गरुड या दोघांना राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव करपते यांनी निलंबित केले आहे.
शिक्षणाधिकारी भुसारे आणि गरुड हे दोघे कार्यरत असतांना शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यतेच्या निर्णयामध्ये काही बाबी चुकीच्या पद्धतीने केल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. यात प्रामुख्याने खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे परभणी जिल्ह्यातील काही खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे चौकशीतून पुढे आले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या चुकीच्या धोरणामुळे शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तात्काळ शासन सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे.
मुख्यालय सोडू नये शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे, आशा गरूड या दोन्ही एकाच वेळी निलंबनाची कार्यवाही झाल्याने जिल्हा परिषदेसह शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. निलंबनाच्या कालावधीत या दोघांनी जिल्हा परिषद परभणी हे मुख्यालय साेडून नये असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव करपते यांनी संबंधितांच्या निलंबनाच्या आदेशात म्हटले आहे.