ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी राज्य शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात १० कोटी ८३ लाखांची मदत तहसील कार्यालयाला प्राप्त झाली होती. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करून तातडीने वाटप करण्यात आली. उर्वरित ५० टक्के रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात मिळणार असल्याने ही रक्कम डिसेंबर महिन्यात तहसील कार्यालयाला प्राप्त झाली. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुका घोषित झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करून बँकाकडे वर्ग करता आली नाही. ग्रामपंचायत निवडणुका संपल्यानंतर तहसील कार्यालयाने १ फेब्रुवारी रोजी अनुदानाची रक्कम १० कोटी ८३ लाख ८१ हजार ४९१ रुपये शहरातल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक या बँकेतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली होती. यापैकी काही बँकांनी तातडीने शेतकऱ्यांना या रकमेचे वाटप केले. मात्र, काही बँका अनुदानाच्या रकमेचे संथगतीने वाटप करीत असल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यामुळे दुष्काळी अनुदानाच्या रकमेचे वाटप गतीने करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे तालुक्यातील ९ गावातील १५९९ शेतकऱ्यांची ५४ लाख ४६ हजार रुपये, बँक ऑफ बडोदाकडे २ गावातील २२ शेतकऱ्यांचे ८८ हजार ८०० रुपये, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे शाखेकडे २ गावातील १०५८ शेतकऱ्यांचे ३४ लाख ६१ हजार रुपये, सर्वात जास्त जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे ३२ हजार १२ शेतकऱ्यांचे ९ कोटी ४२ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले होते. अनुदानाची रक्कम वर्ग करून एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, अद्याप ५० टक्के शेतकरी अनुदानाच्या रकमेपासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे अनुदानाची रक्कम जलद गतीने वाटप करावी, अशी मागणी होत आहे.