Satyajit Tambe: अपक्ष आमदार सत्यजित तांबेंची पुढील वाटचाल कशी? काय सांगतो कायदा By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2023 01:56 PM 2023-02-07T13:56:17+5:30 2023-02-07T14:04:47+5:30
विधानपरिषद निवडणुकांवेळी काँग्रेसमधील अतंर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या वादामुळे नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यातील शीतयुद्ध समोर आलं. त्यातच, थोरात यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. विधानपरिषद निवडणुकांवेळी काँग्रेसमधील अतंर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या वादामुळे नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यातील शीतयुद्ध समोर आलं. त्यातच, थोरात यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली.
एकीकडे थोरात यांच्या नराजीचा प्रश्न असताना दुसरीकडे सत्यजित तांबे यांनी निकालानंतर पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. कशारितीने आपण काँग्रेसपासून दूर जावे, यासाठी प्रयत्न केले गेल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आमदार झाल्यानंतर सत्यजित तांबेंची भूमिका काय असणार हाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला. त्यावर, आपण अपक्ष म्हणूनच काम करणार असल्याचे सत्यजित तांबे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कायद्यानुसारही त्यांना अपक्षच राहावे लागणार आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार तांबे यांना कोणत्याही पक्षात सहभागी होता येणार नाही. तसे केल्यास दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.
पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार राजकीय पक्षाच्या वतीने निवडून आलेल्या सदस्याने पक्ष बदलला किंवा पक्षाच्या आदेशाचा भंग केला तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याला कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश करता येत नाही. अपक्ष खासदार वा आमदाराने तसे केल्यास त्याच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
दहाव्या परिशिष्टात तशी तरतूदच करण्यात आली आहे. केवळ नामनियुक्त राज्यसभा सदस्याला नियुक्तीपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होता येते.
दरम्यान, गुजरातमध्ये जिग्नेश मेवानी हे अपक्ष म्हणून विधानसभेत निवडून आले होते. पण त्यांनी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला असता त्यांनी आपण अपक्ष म्हणूनच असल्याचा निर्वााळा दिला होता.
ही सारी कायदेशीर पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास सत्यजित तांबे यांना पुढील सहा वर्षे अपक्ष म्हणूनच आमदारकी भूषवावी लागणार आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाला ते सभागृहात साथ देऊ शकतील.