आता 'या' गाड्यांचं रजिस्ट्रेशन होणार 8 पट महाग, नव्या नियमांमुळं होणार मोठं नुकसान!

या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन मालकांना मोठा दंड आकारण्याची तरतूदही सरकार करत आहे.

देशातील जीवघेणे प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आता यासाठी 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होणार आहेथ. या नियमांमुळे जुन्या वाहनधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2022 पासून, 15 वर्षं जुन्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रिन्यू करणे 8 पट महाग होणार आहे. विशेष म्हणजे, दुचाकी आणि चारचाकी ही दोन्ही वाहने या नव्या नियमांतर्गत येणार आहेत. यामुळे वाहनधारकांना फिटनेस टेस्ट करणे बंधनकारक असेल. तसेच, रडिस्ट्रेशन रिन्यू करताना त्यांना खूप अधिक पैसे मोजावे लागतील.

जुण्या कारचे रजिस्ट्रेशन - उदाहरणार्थ, 15 वर्षं जुन्या कारचे रजिस्ट्रेशन रिन्यू करण्यासाठी पूर्वी 600 रुपये खर्च येत होता. मात्र, आता यासाठी 5,000 रुपये मोजावे लागतील. याच प्रमाणे, जुन्या दुचाकीसाठी पूर्वी 300 रुपये शुल्क आकारले जात होते, ते आता 1 हजार रुपये करण्यात आले आहे.

ट्रक-बससंदर्भात बोलायचे झाल्यास, 15 वर्ष जूने वाहन आधी 1,500 रुपयांत रिन्यू करून मिळत होते. तर आता यासाठी तब्बल 12,500 रुपये शुल्क मोजावे लागेल. छोट्या पॅसेंजर वाहनांना रिन्यू करण्यासाठी आधी 1,300 रुपये एवढा खर्च येत होता. मात्र, आता यासाठी 10 हजार रुपये एवढा खर्च येईल.

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे आणि आता यासंदर्भात एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता सर्वप्रकारच्या खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विंडशील्डवर फिटनेस सर्टिफइकेट प्लेट (Fitness Certificate Plate) लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ही फिटनेस प्लेट (Fitness Plate) गाड्यांच्या Number Plate प्रमाणेच असेल. यावर फिटनेसची एक्सपायरी डेट स्पष्टपणे लिहिलेली असेल. यावर निळ्या स्टिकरवर पिवळ्या रंगात वाहन कधीपर्यंत फीट असेल, हे लिहिलेले असेल. हे तारीख-महिना-वर्ष (DD-MM-YY) या फॉरमॅटमध्ये असेल.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन नियमासाठी मसुदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी केली आहे. सध्या जनतेकडून आणि संबंधितांकडून 1 महिन्यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर सरकार हा नियम लागू करेल. सरकारच्या या निर्णयात 10 वर्षांवरील डिझेलची वाहने आणि 15 वर्षांवरील खासगी वाहने रस्त्यांवरून हटविण्याचे आदेश देण्यात येणार आहे.

मोठा दंड आकारण्याची तरतूद - आकडेवारीवर नजर टाकता, 20 वर्षांवरील 51 लाख लाईट मोटर वाहने आणि 15 वर्षांहून अधिक जुनी 34 लाख वाहने सध्या चालविली जात आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन मालकांना मोठा दंड आकारण्याची तरतूदही सरकार करत आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 17 लाख मेडियम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि ती वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालविली जात आहेत. दुचाकी वाहनांसंदर्भात बोलायचे झाल्यास, संबंधित फिटनेस सर्टिफिकेट मडगार्ड, मास्क अथवा अॅप्रॉन सारख्या रिकाम्या जागेत लावले जाईल.

तत्काळ स्क्रॅपसाठी पाठवणार - दिल्ली आणि हरियाणा सरकारने आधीच हा निर्णय घेतला असून 1 एप्रिलपासून या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हा नवा नियम लागू झाल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेली जुनी वाहने रस्त्यांवरून फिरतांना दिसून आल्यास ती तत्काल स्क्रॅपसाठी पाठवण्यात येतील.