Tesla: केंद्र सरकारचे एलॅान मस्कना उत्तर; “बाजारपेठ भारतात आणि चिनी लोकांना नोकरी, हे चालणार नाही”

टेस्लाने मेड इन चायना वाहने भारतात डंप करण्याऐवजी येथे कारखाना उभारण्याचा विचार करावा, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच सांगितले आहे.

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क आणि त्यांची इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला खूप दिवसांपासून भारतीय बाजारपेठेत एंट्री करण्यासाठी वाट पाहत आहे. एकीकडे मस्क मोदी सरकारला इलेक्ट्रिक कारवरील करात सूट देण्याची विनंती करत असताना दुसरीकडे सरकार मस्कचे ऐकायला तयार नाही.

दरम्यान, केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी मंगळवारी याबाबत वक्तव्य केले आहे. भारतात उत्पादन सुरू होईपर्यंत टेस्लाला सूट दिली जाणार नाही, असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. ते म्हणाले की, टेस्लाची बाजारपेठ भारतात असेल आणि नोकऱ्या चीनमध्ये निर्माण होतील, हे चालणार नाही.

सरकारच्या धोरणानुसार कंपनीने अद्याप योजनांसाठी अर्ज केलेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. गेल्या वर्षी एलोन मस्कच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EV) आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती, परंतु अवजड उद्योग मंत्रालयाने कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला आहे.

अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर म्हणाले की, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने तीन योजना लागू केल्या आहेत, एक उत्पादनाशी संबंधित आणि दोन पुरवठ्याशी संबंधित आहे. सर्व देशी-विदेशी कंपन्यांनी या योजनांचीच अंमलबजावणी करायची आहे. या योजनांतर्गत आतापर्यंत 115 कंपन्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यापैकी 50 परदेशी आणि 65 भारतातील आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, भारतातील बाजारपेठेचा वापर करायचा असेल, तर भारतीयांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, असे आमच्या सरकारचे धोरण आहे. कंपनीसाठी भारताचे दरवाजे खुले आहेत, पण सरकारच्या अटी मान्य कराव्या लागतील, असेही मंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, टेस्लाने आमच्या धोरणानुसार अर्ज करावा, भारतात उत्पादन सुरू करावे आणि आमच्या लोकांना रोजगार द्यावा.

गुर्जर पुढे म्हणाले की, भारतात उत्पादन वाढवल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारताला पाच हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. दरम्यान, एम श्रीनिवासुलु रेड्डी यांच्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना, अवजड उद्योग राज्यमंत्री म्हणाले की FAME इंडिया फेज-II चा एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य 1 एप्रिल 2019 पासून 10,000 कोटी रुपयांचा आहे, जलद विस्तार आणि भारतात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केले जात आहे.

मंत्री म्हणाले, "सरकारने चार्जिंग स्टेशन उभारावे ही संकल्पना चुकीची आहे. इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्या अमेरिका, युरोप या देशांमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारत आहेत. मंत्रालयाने 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 68 शहरांसाठी 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मंजूर केले आहेत.

FAME इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत 9 एक्सप्रेसवे आणि 16 महामार्गांवर 1,576 चार्जिंग स्टेशन मंजूर करण्यात आले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2022 पर्यंत, देशातील तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMCs) रिटेल आउटलेट्स (ROs) वर 1,536 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित केले गेले आहेत.

दुसरीकडे भारत सरकार कंपनीकडून आयात करण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर वाहने तयार करावीत, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. टेस्ला सध्या अमेरिकेशिवाय जर्मनी आणि चीनमध्ये आपली वाहने तयार करते. कंपनी चीनमधील आपल्या कारखान्यातून आशियाई आणि युरोपियन बाजारपेठेत आयात करते. टेस्लाने मेड इन चायना वाहने भारतात डंप करण्याऐवजी येथे कारखाना उभारण्याचा विचार करावा, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच सांगितले.