मोठा गौप्यस्फोट! Discount देण्याची डिलरना खूप इच्छा असायची, पण मारुती रोखायची

Maruti Suzuki car Discount: मारुतीच्या गाड्यांवर डिस्काऊंट का नसतो, असा प्रश्न कार घ्यायला गेलेल्या प्रत्येकाला पडतो. समज असा होता की, त्यांचा सेल खूप होता. वेटिंग होते, त्यामुळे आहे त्याच किंमतीला ग्राहकांना कार घ्यावी लागत होती. आता या मागचा मोठा खेळ उघड झाला आहे.

मारुती सुझुकी ही देशातील सर्वात मोठी कार कंपनी एका मोठ्या वादात सापडण्याची शक्यता आहे. मारुतीच्या गाड्यांवर डिस्काऊंट का नसतो, असा प्रश्न कार घ्यायला गेलेल्या प्रत्येकाला पडतो. समज असा होता की, त्यांचा सेल खूप होता. वेटिंग होते, त्यामुळे आहे त्याच किंमतीला ग्राहकांना कार घ्यावी लागत होती. आता या मागचा मोठा खेळ उघड झाला आहे.

अन्य कंपन्यांच्या कारवर डीलर मोठमोठे डिस्काऊंट देत आहेत. परंतू मारुतीवर मिळालाच तर २००० चा डिस्काऊंट दिला जात होता. यामुळे स्पर्धा वाढत होती. मारुतीचे डीलरही डिस्काऊंट द्यायला तयार होते, मात्र, कंपनीनेच मनाई केल्याने त्यांचे हात बांधले गेले होते. यामुळे ग्राहकांची लूट होत होती.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देशातील सर्वात मोठी कार निर्माता कंपनी मारुती सुझुकीविरोधात सुरु असलेली चौकशी पूर्ण केली आहे. सीसीईच्या तपास अधिकाऱ्यांची याचा अहवाल आयोगाला सोपविला आहे. यामध्ये मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.

मारुती सुझुकीवर कार विकताना विमा योजना सुचविण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे ग्राहकांना बाजारातील उपलब्ध पर्यायांपेक्षा जास्त प्रिमिअम भरावा लागत आहे.

याशिवाय डिलरकडून ग्राहकांना डिस्काऊंट न देण्यासाठी मारुतीकडून दबाव टाकला जात होता, असा आरोप डीलरनी केला आहे. सीएनबीसीने याबाबतचे वृत्त दिले असून या चौकशीचा अहवाल आयोगाकडे देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

मारुती सुझुकीने डीलरांमध्ये स्पर्धा संपविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. डीलर सीट देतात की नाही हे पाहण्यासाठी मारुती डीलरांकडे बनावट ग्राहकही पाठविण्याचे काम करत होती.

या तपासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, जे डीलर सेल वाढविण्यासाठी ग्राहकांना डिस्काऊंट देतात त्यांची माहिती मिळताच दंडही करत होती.

या प्रकरणाचा तपास 2019 मध्ये सुरु करण्यात आला होता. एका डीलरनेच मारुरतीच्या या वागण्याला कंटाळून तक्रार केली होती. सध्या हा रिपोर्ट आयोगाकडे सोपविण्यात आला असून तो स्वीकारायचा की फेटाळायचा हे आयोग ठरविणार आहे.

जर आयोगाने हा रिपोर्ट स्वीकारला तर निर्णय देण्यापूर्वी सुनावणीही होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आयोग मारुती सुझुकीला नोटिसही पाठवू शकतो.

मारुती अशा व्यवस्थेमध्ये अडकलेली आहे ज्यामध्ये कार कंपनी ल्युब्रिकंट किंवा विम्यासारख्या वस्तुंसाठी पसंतीच्या कंपनीला प्रोत्साहन देत आहे. हे भारतीय कायद्यामध्ये चुकीचे आहे.