Driving Licence : सरकारचा मोठा निर्णय; आता ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणं झालं अत्यंत सोपं, नियम बदलले!

Driving license new rules in india : नवीन नियमानुसार, खाजगी वाहन उत्पादक, ऑटोमोबाईल असोसिएशन, एनजीओ अथवा कायदेशीर खाजगी कंपन्यांसह विविध संस्थांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

आता ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणे अत्यंत सोपे झाले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी सध्याच्या नियमांमध्ये बदल करून ते सोपे केले आहे. (Driving license new rules 2021 auto makers ngos allowed to run driver training centres)

नवीन नियमानुसार, खाजगी वाहन उत्पादक, ऑटोमोबाईल असोसिएशन, एनजीओ अथवा कायदेशीर खाजगी कंपन्यांसह विविध संस्थांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता हे, निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण केलेल्या लोकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देऊ शकतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्याच्या नवीन सुविधेसह, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून (आरटीओ) ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याची प्रक्रियाही सुरूच राहील.

मंत्रालयाने 2 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "वैध संस्था जसे कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था/ऑटोमोबाईल संघटना/स्वायत्त संस्था/खाजगी वाहन उत्पादक आदी चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी)च्या मान्यतेसाठी अर्ज करू शकतात. "

मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या या संस्था प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांद्वारे (आरटीओ) ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या सध्याच्या सुविधेव्यतिरिक्त, ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्यास सक्षम असतील. त्या मान्यतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.

परिवहन मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पुढे म्हणण्यात आले आहे, की यासाठी अर्ज करणाऱ्या कायदेशीर संस्थांकडे केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमव्ही) 1989 अंतर्गत विहित केलेल्या जमिनीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा असाव्यात. सुरुवातीपासूनच त्यांचे स्वच्छ रेकॉर्ड असावे. याच बरोबर, "राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशांत केंद्र चालवण्यासाठी आवश्यक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी अर्जदाराला त्याची आर्थिक क्षमताही दाखवावी लागेल,असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हणण्यात आले आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, एखादी संस्था जेव्हा ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र चालविण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज करेल, तेव्हा संबंधित अधिकारी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करेल. तसेच, मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्राला संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालये (आरटीओ)/जिल्हा परिवहन कार्यालये (डीटीओ) यांना वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट सादर करावा लागेल.

सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र आणि मान्यता देण्याच्या तंत्रातील तरतुदींना व्यापक प्रसिद्धी द्यावी लागेल.

अशी मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग सेंटर्स चालविण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही आर्थिक मदत किंवा अनुदान देणार नाही. तथापि, संबंधित संस्था कॉर्पोरेट क्षेत्रातून किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत किंवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत मदत मागू शकतात.

याव्यतिरिक्त, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे, की मान्यताप्राप्त केंद्रांना एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे लागेल. यावर प्रशिक्षण कॅलेन्डर, ट्रेनिंक कोर्स स्ट्रक्चर (प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची रचना), प्रशिक्षणाचे तास आणि कामाच्या दिवसांची माहिती द्यावी लागेल.

या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रशिक्षण/प्रशिक्षित लोकांची यादी, प्रशिक्षकांचे तपशील, प्रशिक्षणाचे परिणाम, उपलब्ध सुविधा, सुट्ट्यांची यादी, प्रशिक्षण शुल्क यासंदर्भात विविध प्रकारची माहिती असायला हवी.