EV घेणाऱ्यांसाठी गडकरींच्या मंत्रालयाकडून मोठी खूशखबर; केंद्राने दिली सूट, आणखी पैसे वाचणार

Electric Vehicles RC fee Exempted: सध्या भारतात ईलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री केवळ 1.3टक्के आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना सारख्या राज्यांनी आपले ईव्ही धोरण जाहीर केले आहे.

भारतात इलेक्ट्रीक वाहन (Electric Vehicles) घेणाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. सबसिडीमुळे इलेक्ट्रीक कार, स्कूटर कमी किंमतीत मिळत असताना आता केंद्र सरकारने आणखी एक सूट जाहीर केली आहे. याचा फायदा ईव्ही घेतलेल्यांसोबत घेणाऱ्यांनादेखील होणार आहे. (Battery-operated vehicles exempted from RC issue, renewal fees)

केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करून म्हटले की ईव्ही मालकांसाठी आता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC feeexempted) फी देण्याची गरज नाहीय. म्हणजेच हे नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी एक अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये बॅटरी संचालित ईव्हीना रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी किंवा नुतनीकरणासाठी शुल्क माफी देण्यात आली आहे.

याचबरोबर बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांच्या नवीन रजिस्ट्रेशन चिन्हांच्या असाईनमेंटसाठी शुल्कातून सूट देण्यात आल्याचेही मंत्रायलयाने स्पष्ट केले आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींसोबत वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदुषणाला कमी करण्यासाठी अधिकाधिक लोकांनी इलेक्ट्रीक वाहनांना पसंती द्यावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रालयाने 7 मे 2021 मध्ये बॅटीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी (बीओवी) सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यावरमसुदा अधिसूचना जारी केली होती. यानुसार 30 दिवसांच्या आत सामान्य नागरिकांकडून टिप्पणी मागविण्यात आली होती. मात्र, जनतेकडून कोणतेही सल्ले मिळाले नव्हते असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीचे परिवाहन मंत्री कैलाश गहलोत यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये सांगितलेले की, दिल्ली सरकार सर्व ईव्हींच्या रजिस्ट्रेशन शुल्कात सूट देत आहे.

सध्या भारतात ईलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री केवळ 1.3टक्के आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना सारख्या राज्यांनी आपले ईव्ही धोरण जाहीर केले आहे.

देशात अद्याप समाधानकारक प्रमाणावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभे राहिलेले नाहीत. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची वानवा आहे. अनेक ठिकाणी मॉलमध्ये चार्जिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. परंतू प्रत्येक ईव्ही मालक मॉलमध्ये जाऊ शकत नाही. यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणे गरजेचे आहे.

टेस्ला आणि ह्युंदाईने गेल्या आठवड्यातच भारतात आयत शुल्क इतर अनेक देशांपेक्षा खूपच जास्त असल्याचे म्हटले होते. यामुळे ईव्हचे उत्पादन खर्च मोठा आहेय याचा फटका कार आणि स्कूटरच्या किंमतींवर बसत असून यामुळे ही वाहने लोकांना महाग वाटत आहेत.