मोदी सरकार मोठा निर्णय घेणार! Electric वाहनं स्वस्त होणार; ग्राहकांना मिळणार दिलासा

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

भारतीय बाजारपेठेत हळूहळू इलेक्ट्रिक वाहनांचा जम बसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र, अद्यापही पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि चढ्या किमती यांमुळे ग्राहक सहजपणे EV घेताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहनही दिले जात आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारसह देशभरातील राज्य सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेकविध उपाययोजना करत आहेत. आयसीई वाहनांच्या किंमतींच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती या खूप जास्त आहेत. त्यामुळे अनेक जण इच्छा असूनही इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करू शकत नाहीत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी ठेवता याव्यात यासाठी सरकारडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सबसिडी दिल्या जात आहेत.

आता ई-वाहनांच्या किंमती अजून कमी करता याव्यात यासाठी केंद्र सरकार आणखी एक पाऊल उचलणार आहे. रिपोर्टनुसार केंद्र सरकार लिथियम-आयन बॅटरीवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करू शकते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती आणखी कमी होण्यास मदत होईल, कदाचित इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या किंमतींच्या बरोबर येऊ शकतात.

भारतात सध्या ई-वाहनांवर ५ टक्के आणि लिथियम-आयन बॅटरीवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. इलेक्ट्रिक वाहनाच्या किमतीच्या ४० टक्क्यांपर्यंत किंमत ही फक्त बॅटरीचीच असते. केंद्र सरकारमधील विविध भागधारकांमध्ये लिथियम आयन बॅटरीवरील GST कर कमी करण्यााबाबत आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती आयसीई वाहनांच्या बरोबर आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे आहेत.

जर भारतात इलेक्ट्रिक वाहनं आणि बॅटरीवरील जीएसटी कमी झाला आणि या वाहनांच्या किंमती आयसीई वाहनांइतक्या झाल्या तर भारत ईव्ही उत्पादनाचं जागतिक केंद्र बनू शकतो. तसेच केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हेईकल बॅटरी स्वॅपिंग धोरण तयार करण्याबाबत विचार करत आहे.

निती आयोगाच्या सदस्यांनी आणि भारत सरकारच्या प्रमुख धोरणात्मक थिंक टँकने मंगळवारी बॅटरी स्वॅपिंग धोरणावर चर्चा करण्यासाठी नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, अवजड उद्योग आणि इतर सरकारी विभागांच्या प्रतिनिधींशी भेट घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे.

निती आयोगाने अलीकडेच बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाचा पहिला मसुदा सरकारसमोर सादर केला होता ज्यामध्ये सुचवले होते की जीएसटी परिषद ईव्ही आणि लिथियम-आयन बॅटरीसाठी कर संरचनेत बदल करण्याच्या विचारात आहे.

ईव्ही बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीवर अलिकडेच झालेल्या एका बैठकीत बॅटरीच्या स्टँडर्डायझेशनसह इंटरऑपरेबिलिटी ठरवण्याबाबत चर्चा झाली. निती आयोग भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या जीएसटीशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीवर निर्णय घेऊ शकत नाही. निती आयोग केवळ त्याबाबत अर्थ मंत्रालयाला शिफारस पाठवू शकतो.

पूर्वी लिथियम-आयन बॅटरीवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. मात्र जीएसटी काऊन्सिलने बॅटरीवरील कराचे दर कमी केले. २०१८ मध्ये जीएसटी काऊन्सिलने हा कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला.

आपला देश आता हळूहळू इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे जात आहे. मात्र आता हे कर अजून काही प्रमाणात कमी झाले तर ईव्ही उद्योगाला आणखी चालना मिळेल. एक गोष्ट लक्षात घ्या की, एखादं इलेक्ट्रिक वाहन बनवताना जितका खर्च येतो त्यापैकी २५ ते ३५ टक्के खर्च हा केवळ बॅटरीवर केला जातो.

बॅटरीवरील जीएसटी कमी केला तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी होतील. त्यानंतर कदाचित ई-वाहनांच्या किंमत आयसीई वाहनांच्या आसपास असतील. त्यामुळे ग्रीन मोबिलिटीच्या दिशेने उचलले जाणारे हे सरकारचे मोठे पाऊल असेल, असे सांगितले जात आहे.

भारतात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीकरता अनेक स्टार्टअप कंपन्या बाजारात उतरल्या आहे. बॅटरीवरील जीएसटी कमी झाला तर आणखी नवनवीन कंपन्या या बाजारात उतरतील. स्पर्धा वाढली तर किंमत अजून कमी होण्यास मदत होईल, असे म्हटले जात आहे.