FASTag चा नियम बदलला! NPCI ने जारी केली नवी नियमावली; कधीपासून होणार लागू?

नवीन नियमांचा फास्टॅगच्या ग्राहकांना कसा आणि किती फायदा मिळेल? पाहा, डिटेल्स...

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील टोल नाक्यांवर फास्टॅग सुरू करण्यात आला आहे. यावरूनही अनेक ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. यानंतर आता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून FASTag संदर्भात नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून जारी करण्यात आलेल्या दिशा निर्देशांनुसार, FASTag यूजर्स लवकरच त्यांना हवे असेल तर आपल्या वाहनांवर नवीन टॅग सोबत स्विच करू शकतील. आधी ही सर्विस बंद होती.

परंतु, आता ही सर्विस येत्या ३० जून २०२२ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. कारण, प्रत्येक कार नंबर सोबत एक FASTag स्थायी रुपाने जोडले होते. जर कोणताही यूजर डॅमेज किंवा नको असेल तर आपल्या FASTag ला स्विच करू शकतो.

आधी यासाठी त्या यूजर्सला एका कठीण प्रक्रियेतून जावे लागत होते. ज्यात चेसिस नंबरचा समावेश करून व्हीकल नंबरला बदलावे लागत होते. परंतु, आता ३० जूनपासून ही सर्विस खूपच सोपी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

सिस्टमला मूळ रूपाने यूजर्सला त्यांच्या सध्याच्या FASTags वर उरलेली रक्कम पे करण्यापासून वाचवण्यासाठी एक नवीन टॅग प्राप्त होत असल्याने डिसकरेज करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले होते. निगेटिव्ह बॅलन्स फास्टॅगने अखेर बँका आणि आर्थिक संस्थेवर ओझे टाकले गेले होते.

ज्याला डिफॉल्ट करणाऱ्या यूजर्सकडून टोलिंग कंपन्यांना पे करावे लागत असायचे. परंतु, NPCI आता सिस्टम मध्ये तीन नवीन कोडचा समावेश करीत आहे. जे सध्याच्या FASTag ला बंद करणे, एक नवीन ऑप्शन निवडण्यास सोपे होईल.

सध्या एका टॅगचा स्टेट्स तीन कोड अंतर्गत निर्धारित केले जाते. ब्लॅकलिस्ट, लो बॅलन्स आणि लो एग्जेम्प्ट. नव्या दिशा निर्देश अंतर्गत यात तीन नवीन कोड आणखी जोडले जाणार आहेत. ते हॉटलिस्ट, क्लोज्ड-रिप्लेस्ट आणि इनव्हॅलिट कॅरेज करतील. त्यामुळे ही प्रक्रिया आणखी सोपी होईल.

एनपीसीआय सर्क्यूलरच्या माहितीनुसार, निगेटिव्ह बॅलन्स किंवा वायलेंसचे टॅग हॉटलिस्ट अंतर्गत येतील. एका यूजर्सचे फास्टॅग जे आपले अकाउंट बंद करीत असेल तर टॅग सरेंडर करतील किंवा कोणताही नवीन यूजर्स बँक-यूनिट मध्ये स्विच करीत असेल तर त्याला क्लोज्ड किंवा रिप्लेसच्या रुपाने क्लासिफाइड केले जाईल.

ज्या लोकांना नियामक द्वारा वायलेंससाठी गृहीत धरले गेले आहे. त्यांना इनव्हॅलिट कॅटेगरीत जोडले जाईल. फास्टॅगचे नवीन दिशानिर्देश ३० जून पासून लागू होतील. याचा नक्कीच यूजर्संना फायदा मिळण्यास मदत होईल.