आता उरले फक्त १० दिवस; इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मिळवा दीड लाखांपर्यंत फायदा

तुम्ही इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही पुढील १० दिवसांत डील पूर्ण करा असे केल्यास तुम्हाला दीड लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो. मार्चअखेर २०२२-२३ हे आर्थिक वर्षही संपणार आहे.

अशा परिस्थितीत, तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करून इन्कम टॅक्समध्ये दीड लाख रुपयांच्या सूटचाही लाभ घेऊ शकता. सरकार आयकर कायद्याच्या कलम 80EEB अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या कर्जावर कर सूट देते.

करातील ही सूट केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये आणण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता. आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम 80EEB अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावर भरलेले व्याज करपात्र उत्पन्नातून वजा केले जाते.

या कलमांतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा लाभ मिळू शकतो. कलम 80EEB अंतर्गत वर्षाला सुमारे ४७००० रुपये वाचवले जाऊ शकतात. सामान्य वाहनांच्या तुलनेत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांवर खूप सवलत देत आहे.

भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वाहनांवर तीन लाख ते ४.५ लाखांपर्यंत सूट देत आहे, याशिवाय कर भरताना तुम्ही स्वतंत्रपणे १.५ लाखांची बचत करू शकता. इलेक्ट्रिक वाहनांवर 80EEB अंतर्गत लाभ मिळू शकतो.

तुम्ही वैयक्तिक करदाते असाल तरच तुम्हाला त्याचा लाभ मिळेल. जर करदाता फर्म, कंपनी किंवा भागीदारी असेल तर तुम्हाला लाभ मिळणार नाही. जर तुम्ही कारसाठी वित्तपुरवठा करत असाल, तर तुम्हाला हप्त्यांमध्ये देखील सूट मिळेल.

EV साठी कर्ज वित्तीय संस्था किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कडून असावे. जर तुम्ही दररोज १०० किमी प्रवास करत असाल आणि तुमची कार दररोज ४ लिटर पेट्रोल वापरत असेल तर तुम्हाला दररोज ४०० रुपये खर्च करावे लागतील.

यानुसार, जर कामाचे दिवस पकडले तर २५ दिवसांनुसार तुमचे १०००० रुपये फक्त वाहनाच्या पेट्रोलवर खर्च होतील, परंतु इलेक्ट्रिक कारमध्ये खरेदी केल्यानंतर तुमच्या खर्चात घट होऊन केवळ ५००-७०० पर्यंत खर्च मर्यादित राहील.

इलेक्ट्रिक कारच्या श्रेणीमध्ये तुम्हाला तीन लाखांपर्यंत सूट मिळू शकते, परंतु विविध राज्यात अवजड उद्योग मंत्रालयाची वेबसाइट देखील पाहू शकता. तिथे तुम्हाला ही माहिती सहज मिळेल की तुम्हाला जी कार खरेदी करायची आहे ती सरकारच्या सबसिडी लिस्टमध्ये येते की नाही.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे. भारत सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहने प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नात सरकार फेम 2 योजनेअंतर्गत विविध सबसिडी देत ​​आहे.