CNG Car Permission, New Rule: खूशखबर! बीएस- VI कारही सीएनजी, एलपीजीवर करता येणार; केंद्राची मंजुरी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2022 09:46 AM2022-01-31T09:46:46+5:302022-01-31T09:50:00+5:30

CNG Car Permission, New Rule: या आधी पेट्रोलवरील बीएस ४ कारना सीएनजी करता येत होते. आता बीएस ६ च्या कारनाही सीएनजी, एलपीजी किट लावता येणार आहे.

पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतींनी पिचलेल्या वाहन मालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या आधी पेट्रोलवरील बीएस ४ कारना सीएनजी करता येत होते. आता बीएस ६ च्या कारनाही सीएनजी, एलपीजी किट लावता येणार आहे. केंद्र सरकारने काही अटींवर परवानगी दिली आहे.

केंद्र सरकारने शनिवारी एक अधिसूचना जारी केलीआहे. यामध्ये बीएस- VI वाहनांच्या इंजिनमध्ये बदल करून सीएनजी किंवा एलपीजी किट रेट्रोफिटिंग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या गाड्यांचे वजन ३.५ टनांपेक्षा कमी आहे त्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये हा बदल करता येणार आहे.

यामुळे या दोन अटी महत्वाच्या आहेत. बीएस ६ दोन वर्षांपूर्वी आले आहे. यामुळे रस्त्यावर धावत असलेल्या सर्वाधिक कार या बीएस फोरच्या आहेत. आता नव्या बीएस सिक्सच्या वाहनांदेखील सीएनजीमध्ये कन्व्हर्ट करता येणार आहे. याशिवाय आणखीही काही अटी आहेत.

एकदा का सीएनजीमध्ये रेट्रोफिटिंग केले की तीन वर्षे बिनदिक्कत कार चालविता येणार आहे. यानंतर पुन्हा तीन वर्षांनी सीएनजी परवाना रिन्यू करावा लागणार आहे.

रेट्रोफिटिंग किट लावण्यासाठी इंजिनाची क्षमता देखील निर्धारित करण्यात आली आहे. यासाठी 1500cc ची इंजिन क्षमता असलेल्या कार सीएनजी, एलपीजीमध्ये बदलता येणार आहेत. यासाठी ±7% आणि 1500 सीसी च्या वर ±5% क्षमतेची इंजिने गृहीत धरण्यात आली आहेत.

इंजिनची ताकद किती आहे, हे वेळोवेळी इंजिन डायनॅमोमीटरवर मोजली जाणार आहे. सीएनजीवर मोजण्यात आलेली ताकद -15% ≤ पेट्रोलवर मापली गेलेली ताकद ही सीएनजीपेक्षा ≤+5% च्या लिमिटमध्ये असेल तरच परवानगी दिली जाणार आहे.

साधारणता बीएस VI वाहने ही दोन वर्षांमध्ये आलेली आहेत. यामुळे नवीन कार घेताना कंपन्या कमीतकमी तीन ते पाच वर्षांची वॉरंटी देतात. यामुळे कार मालक कारची वॉरंटी धोक्यात घालून सीएनजी रेट्रोफिट करण्याची शक्यता फार कमी आहे.

सरकारने आज जरी निर्णय काढला असला तरी आणखी दोन किंवा तीन वर्षांनी कारमालक सीएनजी पर्यायाकडे जाण्याची शक्यता आहे. कारण पेट्रोल कारसाठी सीएनजी किट लावण्यास ५०००० किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्च येणार आहे.