Tesla ची भारतात एन्ट्री शक्य! मोदी सरकारने एलन मस्कसमोर ‘ही’ अट; नेमके प्रकरण काय?

एलन मस्कची टेस्ला कंपनी भारतात एन्ट्री करण्यास उत्सुक असली, तरी मोदी सरकारने ठेवलेली अट पूर्ण होऊ शकेल का, ते पाहावे लागणार आहे.

अमेरिकेतील आघाडीची कार निर्माता कंपनी असलेली Tesla भारतात प्रकल्प सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. हा प्रकल्प कर्नाटकात उभारला जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. टेस्लाच्या भारतात एन्ट्री वरून पुन्हा एकदा एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.

Tesla कंपनी सरकारच्या आपल्या गाड्यांवरून भारतात विक्रीसाठी आयात शुल्क (Import Duty) मध्ये कपात करण्याची मागणी करीत होती. ज्यावर सरकार टेस्लाची भारतात फॅक्ट्री करण्यावर अडून बसली होती. केंद्र सरकारला वाटते की, टेस्ला देशात इंपोर्ट टॅक्समध्ये सूट मिळवण्यासाठी त्याला ५०० मिलियन डॉलरच्या लोकल ऑटो कंपोनेंटला खरेदी करावे.

Tesla चे सीईओ एलन मस्क यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतात जगातील कोणत्याही देशापेक्षा सर्वांत जास्त आयात शुल्क आकारले जाते असे म्हटले होते. तसेच आम्हाला आयात शुल्कामध्ये किमान तात्पुरती सवलत तरी मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.

परंतु, भारत सरकार यासाठी आजिबात तयार नाही. गेल्या काही दिवसात केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते की, एलन मस्क यांच्या दबावाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. टेस्ला भारतात कार निर्माण करण्याऐवजी आयात संबंधी चर्चा करीत आहे. टेस्लाने अनेकदा यासंबंधी आपले म्हणने मांडले आहे.

भारत सरकारने इलेक्ट्रिक कारवरील आयात शुल्क कमी करावे असे टेस्लाला वाटतेय. टेस्लाने सर्वात आधी भारतात येऊन कार बनवायला हव्यात त्यानंतर बाकीचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. भारतात अनेक देसी कंपन्यांनी या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक केली आहे.

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात मोठी स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे टेस्लासाठी भारतीय बाजार सोपा नाही. या ठिकाणी टाटा आणि महिंद्रा सारख्या देसी कंपन्यांसोबत मारुती, ह्युंदाई, एमजी, मर्सिडिज, ऑडी आणि जेएलआर सारख्या कंपन्या आधीच मार्केट मध्ये ठाण मांडून बसलेल्या आहेत.

दरम्यान, एलन मस्क यांनी केलेल्या याच मागणीला TATA मोटर्सने विरोध दर्शवला आहे. टाटाने म्हटले होते की, एलन मस्क यांची मागणी केंद्र सरकारच्या FAME म्हणजेच फास्टर एडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड आणि इलेक्ट्रिक व्‍हेईकल पॉलिसीच्या विपरीत आहे.

या पॉलिसीच्या माध्यमातून भारताला इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनचे केंद्र बनवण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. आयात शुल्क कमी करण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यावर भर द्यायला हवा.

एलन मस्क यांच्या मागणीमुळे केंद्र सरकारच्या फेम प्रोग्रामचा उद्देश पूर्ण होणार नाही, असेही टाटा कंपनीने स्पष्ट केले आहे. आताच्या घडीला इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात TATA मोटर्सचा वाटा ९० टक्के आहे.

Tesla ही कंपनी कर्नाटकात इलेक्ट्रिक कार उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे. यासाठी तब्बल ७ हजार ७२५ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे आणि यामुळे तब्बल अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या टेस्ला कंपनीच्या मागणीवर भारत सरकार विचार करू शकते, पण त्यासाठी अमेरिकेच्या कंपनीला भारतामध्ये उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागेल.

टेस्लाने भारतात आपल्या गाड्या तयार करण्याचा आणि कारखाना उभारण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकार टेस्लाच्या विनंतीवर विचार करेल. तसेच, या विषयावरील कोणताही निर्णय किंवा सूट केवळ एका विशिष्ट कंपनीसाठीच नव्हे तर संपूर्ण क्षेत्रासाठी लागू होईल, असे केंद्राने म्हटले होते.