दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर वाहनांच्या री-रजिस्ट्रेशनपासून मिळणार मुक्ती; सरकार नवी योजना आणण्याच्या तयारीत

Car Registration RTO : पाहा सरकारनं कोणती आणलीये नवी योजना आणि कसा वाचेल तुमचा वेळ आणि पैसा

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात वाहनांची पुन्हा नोंदणी म्हणजे हस्तांतरित करताना कर्मचार्‍यांना बर्‍याचदा मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

यासाठी बराच कालावधी लागतो आणि अधिक पैसेही मोजावे लागतात. बर्‍याच काळापासून सरकारकडून या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी होत होती.

हे सुलभ करण्यासाठी सरकारने एक प्रारूप अधिसूचना जारी केली असून त्याअंतर्गत अशा वाहनांना विशेष सीरिजचे नंबर्स देण्यात येणार आहेत.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने खासगी वाहने एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात हस्तांतरित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.

बुधवारी जारी केलेल्या मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार खासगी वाहनांची प्रक्रिया एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या अशा वाहनांना IN सीरिज नंबर देण्यात येतील.

लोकांच्या सोयीसाठी आणि त्यातून उद्भवणार्‍या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

या मसुद्याच्या अधिसूचनेवर मंत्रालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त सामान्य नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना मागविल्या आहेत.

मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील अनेक नागरिकांना फायदा होणार आहे.

अधिसूचनेनुसार अशा वाहनांसाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे की त्यांना विशेष मालिकेचे क्रमांक देण्यात येतील. हे सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केले जात आहे.

अशा वाहनांवर सरकार दोन वर्षांसाठी किंवा दोन वर्षांच्या मल्टीप्लिकेशननं मोटार वाहन कर आकारेल.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा फायदा हा आहे की लोकांना दोन्ही राज्यांच्या आरटीओच्या भोवती फिरण्याची गरज भासणार नाही.

याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनं होईल. दुसरीकडे, ज्या लोकांचा ट्रान्सफर होण्यासारखा जॉब आहे त्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील घटक, केंद्र व राज्य सरकारमधील कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त पाचपेक्षा जास्त राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात कार्यालये असलेल्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना फायदा होईल.

सध्या नियम असा आहे की वाहन एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात हस्तांतरित करण्यासाठी त्या वाहनची पुन्हा नोंदणी केली जाते. ज्यामुळे लोकांना खूप कठीण प्रक्रियेतून जावे लागत आहे.

सध्या, मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ४७ नुसार एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात बदली झालेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी करावी लागते.

त्याअंतर्गत त्यांना पंधरा वर्षातील उर्वरित वर्षांसाठी रोड टॅक्स भरावा लागतो. त्याच वेळी, पूर्वीच्या राज्यातून एनओसी घ्यावी लागते आणि नवीन राज्यात जमा करावी लागते.

तसेच रोड टॅक्सच्या रकमेच्या दाव्यासाठी ज्या राज्यात आधी नोंदणी केली गेली होती, त्या राज्यात अर्ज करावा लागतो.

ज्यामुळे बरेच लोकं याकडे जात नाहीत. सरकार यासाठी लोकांना १२ महिन्यांचा अवधी देते.

दरम्यान, आता सरकारला आशा आहे की नव्या प्रारूप नियमांमुळे लोकं इतर राज्यातही मोकळेपणाने ये-जा करू शकतील.

सरकारची ही नवी योजना अंमलात आल्यानंतर लोकांचा वेळ आणि पैसे या दोन्हीची बचत होण्याची शक्यता आहे.