Old Vehicle Re-Registration : हौस महागात पडणार! जुन्या गाड्यांचे री-रजिस्ट्रेशन नियम बदलले; ८ पटींनी शुल्क वाढले

Old Vehicle Re-Registration : सध्या यासाठी कमी शुल्क आकारलं जात आहे. परंतु १ एप्रिल नंतर यासाठी आठ पट अधिक शुल्क लागणार आहे.

दिल्लीत १० वर्षे जुनी डिझेल आणि १५ वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने चालविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा वाहनांना पकडलं तर थेट ती वाहनं स्क्रॅपमध्ये पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दिल्लीकरांनी आपल्या गाड्या स्वत:हूनच स्क्रॅपमध्ये देऊन टाकाव्या असा सल्लाही परिवहन विभागातर्फे देण्यात आला आहे. याशिवाय त्यांना एक पर्यायही देण्यात आलाय. वाहन मालकांनी एनओसी घेऊन ज्या राज्यात अशा गाड्या चालवण्यावर बंदी नाही, त्या राज्यांमध्ये विकाव्या असं सांगण्यात आलं आहे.

ज्या ठिकाणी १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहनं चालवण्यावर बंदी नाही, अशा ठिकाणी लोकांकडून या गाड्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

परंतु आता अशा वाहनांना री-रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्कात ८ पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. हा नियम दिल्लीत लागू होणार नाही. या ठिकाणी यापूर्वीपासूनच १५ वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्या चालवण्यावर बंदी आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, १ एप्रिलपासून १५ वर्षे जुन्या सर्व वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी एकूण ५ हजार रुपये शुल्क आकारलं जाईल. सध्या यासाठी केवळ ६०० रुपये शुल्क आकारलं जातं. अशा प्रकारे पुनर्नोंदणी साठी ८ पट अधिक शुल्क भरावे लागेल.

दुचाकी वाहनांसाठीदेखील हा नियम लागू होणार आहे. सध्या अशा वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी ३०० रुपये शुल्क आकारलं जातं. परंतु आता यासाठी १००० रुपये आकारले जातील. तर आयात केलेल्या कार्ससाठी १५ हजारांऐवजी ४० हजार रुपये आणि टॅक्सीसाठी १ हजारांऐवजी ७ हजार रुपये आकारले जातील.

ट्रक आणि बसबद्दल सांगायचं झाल्यास १५ वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांच्या पुनर्नोंदणीसाठी यापूर्वी १५०० रुपये शुल्क आकारलं जात होतं. परंतु आता यासाठी १२५०० रुपये आकारले जातील. तर छोट्या प्रवासी वाहनांसाठी १३०० रुपयांऐवजी १० हजार रुपये शुल्क आकारलं जाईल.

इतकंच नाही, तर खासगी वाहनांच्या पुनर्नोंदणीसाठी उशीर केल्यास दर महिन्याला ३०० रुपये दंड आकारण्यात येईल. तर कमर्शिअल वाहनांसाठी महिन्याला ५०० रुपये दंड आकारला जाईल.१५ वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांची दर पाच वर्षांनी पुनर्नोंदणी करणं आवश्यक आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार एनसीआरसह भारतात कमीतकमी १.२० कोटी वाहन स्क्रॅपिंगच्या मार्गावर आहेत. तर मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार जवळपास १७ लाख मीडियम आमि हेवी कमर्शिअल गाड्या १५ वर्षे जुन्या आणि व्हॅलिड फिटनेस सर्टिफिकेटशिवाय चालवल्या जात आहेत.

जुन्या ट्रान्सपोर्ट आणि कमर्शिअल वाहनांच्या फिटनेस टेस्टचा खर्चही एप्रिलपासून वाढणार आहे. कमर्शिअल वाहनं आठ वर्षांपेक्षा जुनी झाल्यास त्यासाठी फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य आहे.