Rules Changes From 1 April 2021: १ एप्रिलपासून बदलणार ‘हे’ १० नियम; नोकरदारांच्या पगारात बदल होणार?

Rules Changes From 1 April 2021: १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरूवात होत आहे, या वर्षात अनेक नियम बदलण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम नोकरदारवर्गापासून सर्वसामान्यांना होणार आहे. १ एप्रिलपासून इन्कम टॅक्स, सॅलरी, डीए, पीएफ, ईपीओ याच्याशी संबधित अनेक बदल होणार आहेत. जाणून घेऊया यातील १० प्रमुख बदल काय आहेत...

१. EPF योगदानावर कर

आता आर्थिक वर्षात ईपीएफमध्ये अडीच लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त असेल. प्राप्तिकराच्या नवीन नियमांनुसार १ एप्रिल २०२१ पासून आपल्याला वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदानाच्या व्याजावर जी कमाई होईल. या व्याजावर कर भरावा लागेल. अधिक उत्पन्न असलेले कर्मचारी पीएफ योगदानाद्वारे अधिक कर वाचवू शकत नाहीत त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. परंतु, या नियमाचा मासिक २ लाख रुपयांच्या पगारावर परिणाम होणार नाही.

२. वृद्धांना टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयटीआर दाखल करण्यास सूट देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवरील बोझा कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना ७५ वर्षांवरील लोकांना आयकर विवरणपत्र भरण्यास (ITR) सूट दिली. निवृत्तीवेतन किंवा मुदत ठेवींवरील व्याजावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट देण्यात आली आहे.

३. ITR दाखल न केल्यास कारवाई

आयटीआर भरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने टीडीएसचे नियम कठोर केले आहेत. यासाठी सरकारने आयकर कायद्यात कलम २०६ एबी जोडला आहे. नव्या नियमानुसार आयटीआर दाखल न केल्यास १ एप्रिल २०२१ पासून दुप्पट टीडीएस भरावे लागतील. नवीन नियमांनुसार, ज्यांनी आयकर विवरणपत्र भरले नाही त्यांच्यावर कर संकलन सोर्स (TCS) देखील जास्त असेल. नवीन नियमांनुसार १ जुलै २०२१ पासून दंडात्मक टीडीएस आणि टीसीएलचे दर १०-२० टक्के वाढतील. जे सामान्यत: ५-१० टक्के असतात. आयटीआर दाखल न करणाऱ्यांसाठी टीडीएस आणि टीसीएसचा दर दुप्पट करून ५ टक्के किंवा निश्चित दर, त्यापैकी जे काही जास्त असेल ते निश्चित केले जाईल.

४. पोस्ट ऑफिस

आता आपल्याला पोस्ट ऑफिस खात्यातून पैसे काढण्यासाठी आणि पैसे जमा करण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक (आयपीपीबी) मध्ये आपले खाते असल्यास, पैसे जमा करणे किंवा काढणे याशिवाय तुम्हाला १ एप्रिलपासून आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) भरावे लागेल. विनामूल्य शुल्क मर्यादा संपल्यानंतर हा शुल्क घेतला जाईल.

५. LTC

कोविड -१९ मुळे केंद्र सरकारने ट्रॅव्हल लीव्ह कन्सेशन (LTC) योजनेत सवलत जाहीर केली होती. नवीन आर्थिक वर्षात ट्रॅव्हल लीव्ह कन्सिशन (एलटीसी) कॅश व्हाउचर योजना लागू केली जाईल. कोरोना व्हायरसमुळे प्रवासावरील निर्बंधामुळे ज्यांनी एलटीसी कर सूटीचा लाभ घेतला नाही त्यांच्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी योजना जाहीर केली होती.

६. प्री फील्ड आयटीआर(ITR) फॉर्म

कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी आणि आयकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आता वैयक्तिक कर्मचार्‍यांना १ एप्रिल २०२१ पासून प्री-फील्ड आयटीआर फॉर्म प्रदान केला जाईल. यामुळे आयटीआर दाखल करणे सुलभ होईल. या व्यतिरिक्त नवीन वेतन कोड लागू केल्यास आपल्या सीटीसी मधील मूलभूत पगार ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा. नवीन नियम लागू झाल्यास, आपल्या मूलभूत पगारासह आपली सीटीसी वाढू शकते. त्याच वेळी, काही अहवालांमध्ये हा दावा केला जात आहे की, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा डीए देखील वाढविला जाऊ शकतो.

७. या बँकांकडून चेकबुक बदलली जातील

पंजाब नॅशनल बँकेने म्हटले आहे की, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाची जुनी चेकबुक आणि आयएफएससी / एआयसीआर कोड केवळ ३१ मार्चपर्यंत काम करेल. यानंतर तुम्हाला बँकेकडून नवीन कोड व चेकबुक मिळवावे लागेल.

८. उत्पन्न लपवता येणार नाही.

१ एप्रिलपासून पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. जर पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक नसेल तर १० हजार दंडासह पॅन नंबरही संपुष्टात येईल. पॅन आणि आधार जोडल्यानंतर आपण आपली कोणतीही गुंतवणूक किंवा उत्पन्न लपवू शकणार नाही.

९. पेन्शन फंड व्यवस्थापक अधिक शुल्क आकारण्यास सक्षम

पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) पेन्शन फंड मॅनेजरला (पीएफएम) १ एप्रिलपासून आपल्या ग्राहकांकडून जास्त शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. या पाऊलाने या क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. पेन्शन नियामकाने २०२० मध्ये जारी केलेल्या प्रस्तावांसाठी (आरएफपी) उच्च फीची रचना प्रस्तावित केली होती. पीएफएमच्या परवान्याच्या नव्या फेऱ्यानंतर हे प्रभावी होईल.

१० नवीन सॅलरी नियम

१ एप्रिलपासून पगाराचा नवीन वेतन नियम लागू केल्यास तुमच्या पगारामध्ये बदल होईल. नवीन वेतन संहितेनुसार हाती मिळालेल्या पगाराच्या ५० टक्के पगार असावा. म्हणजेच मूलभूत पगार, महागाई भत्ता आणि राखीव भत्ता हा आपल्या एकूण पगाराच्या निम्मा असावा. इकोनॉमिक्स टाईम्सच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने अद्याप नवीन वेज कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.