1 ऑगस्टपासून पैशांशी संबंधित 5 नियम बदलणार, आपल्या खिशावर थेट परिणाम होणार

बँक खातं, स्वयंपाकाचा गॅसपासून गाडीच्या विम्याच्या हप्त्यांपर्यंतच्या अनेक नियमांमध्ये बदल होणार असून, ते माहिती करून घेणं आवश्यक आहे.

कोरोनाच्या संकटाच्या काळातही आपल्या आयुष्याशी संबंधित पाच नियम बदलणार आहेत. बँक खातं, स्वयंपाकाचा गॅसपासून गाडीच्या विम्याच्या हप्त्यांपर्यंतच्या अनेक नियमांमध्ये बदल होणार असून, ते माहिती करून घेणं आवश्यक आहे.

कार आणि दुचाकी खरेदी स्वस्त होणार

मोटार वाहन विमा बदलल्यास पुढील महिन्यापासून नवीन कार किंवा बाईकची किंमत थोडी स्वस्त होणार आहे. याचा कोरोना कालावधीतील कोट्यवधी लोकांना फायदा होईल. इर्डानं सांगितलं की, दीर्घकालीन पॅकेज पॉलिसीमुळे नवीन वाहन खरेदी करणे लोकांसाठी महागडे ठरत होते.

पण 1 ऑगस्टनंतर आपल्याला नवीन कार किंवा मोटारसायकल खरेदी करायची असल्यास आपणास वाहन विम्यावर कमी पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.

भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI)'मोटर थर्ड पार्टी' आणि 'ऑन थर्ड डॅमेज इन्शुरन्स' (Motor Third Party and Own Damage Insurances) संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. IRDAIच्या सूचनेनुसार, त्यानंतर नवीन कार खरेदीदारांना 3 आणि 5 वर्षे कार विमा घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

घरगुती गॅसच्या किमतीवर होणार परिणाम

तेल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला LPG घरगुती गॅस सिलिंडर आणि हवाई इंधनाच्या किमतीची घोषणा करतात. मागील काही महिन्यांपासून इंधनाच्या किमतीत वाढ झालेली दिसली. 1 ऑगस्टला LPG च्या किमतीत देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे.

या बँकांमध्ये कमीत कमी बॅलन्स ठेवणं गरजेचं

रोख रकमेचा व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक बँकांनी 1 ऑगस्टपासून ग्राहकांच्या बँक खात्यात कमीत कमी ठेवीवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. या बँकांमध्ये 3 मोफत व्यवहारांनंतर शुल्क आकारलं जाणार आहे.

या शुल्क आकारणाऱ्या बँकांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), अ‍ॅक्सिस बँक (Axis Bank), कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra bank) आणि आरबीएल बँकेचा (RBL Bank) समावेश आहे.

बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सेव्हिंग खातेदारांना मेट्रो आणि शहरी भागात कमीत कमी 2,000 रुपये ठेव ठेवणं आवश्यक आहे. ही रक्कम आधी 1,500 रुपये होती. या रकमेपेक्षा कमी बॅलन्स असेल तर मेट्रो आणि शहरी भागात 75 रुपये, निमशहरी भागात 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 20 रुपये प्रति महिना शुल्क आकारलं जाणार आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांना उत्पादनाची माहिती द्यावी लागणार

ई-कॉमर्स कंपन्यांना (E-commerce companies) 1 ऑगस्टपासून आपल्या उत्पादनाच्या मूळ देशाची माहिती सांगणं आवश्यक असणार आहे. विक्रीसाठीचं उत्पादन कुठं तयार झालं, कुणी बनवलं इत्यादी तपशीलांची माहिती देणं यात अपेक्षित आहे.

अनेक कंपन्यांनी याधीच ही माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडने (DPIIT) सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना 1 ऑगस्टपर्यंत नव्या उत्पादनांची यादी त्यांच्या निर्मिती देशाच्या माहितीसह पाठवण्यास सांगितली आहे. मेक इन इंडिया प्रोडक्टला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत.

पीएम किसानचा सहावा हप्ता

1 ऑगस्टला शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार आहे. 1 ऑगस्टला मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2000 रुपयांचा सहावा हप्ता जमा करेल.

सरकारने या योजनेत आतापर्यंत देशातील 9.85 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट आर्थिक लाभ दिला आहे. या योजनेचा पाचवा हप्ता 1 एप्रिल 2020 ला आला होता.