Good News For Modi Govt: मोदी सरकारसाठी एकापाठोपाठ एक 5 गुड न्यूज, पहिली न्यूज आली 1 एप्रिलला

एक नजर टाकूयात एप्रिल महिन्यातील सरकारसाठीच्या या पाच गुड न्यूजवर...

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसाठी नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात जबरदस्त झाली आहे. या महिन्यात आतापर्यंत सरकारसाठी एकापाठोपाठ एक अशा एक दोन नाही तर तब्बल 5 गुड न्यूज आल्या आहेत. खरे तर हा देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असल्याचा पुरावा आहे.

महत्वाचे म्हणजे, घाऊक महागाई (WPI) आणि किरकोळ महागाईचे आकडेही दिलासा देणारे आहेत. तसेच, कर संकलनाचे आकडेही विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. जागभरात मंदीची भती असताना देशाचा जीडीपी (जीडीपी) सातत्याने पुढे जात असल्याचे जगानेही स्वीकारले आहे. तर एक नजर टाकूयात एप्रिल महिन्यातील सरकारसाठीच्या या पाच गुड न्यूजवर...

घाऊक महागाई दर - देशातील घाऊक महागाईची आकडेवारी सोमवारी जाहीर झाली असून या आकडेवारीने दिलासा मिळाला आहे. मार्च 2023 मध्ये घाऊक महागाई दर (WPI) घसरून 1.34 टक्क्यांवर आला आहे. घाऊक महागाईचा हा गेल्या 29 महिन्यांतील नीचांक आहे. घाऊक महागाई दरात घसरण होण्याचा हा सलग 10वा महिना आहे. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा 3.85 टक्क्यांवर होता. मार्चमध्ये अन्नधान्याच्या महागाई दरातही मोठी घसरण झाली असून फेब्रुवारीमध्या हा दर 2.76 टक्क्यांवरून तो 2.30 टक्क्यांवर आला आहे.

किरकोळ महागाई दर - सरकारने जाहीर केलेली किरकोळ महागाईची मार्च महिन्यातील आकडेवारीही दिलासा देणारी होती. CPI म्हणजेच कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.66 टक्के नोंदवला गेला, तर फेब्रुवारीमध्ये तो 6.44 टक्के होता. या घसरणीनंतर मार्चमध्ये किरकोळ महागाई 15 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. याच बरोबर, किरकोळ महागाई दर पुन्हा एकदा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) विहित मर्यादेपर्यंत पोहोचला आहे.

सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था - अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत आघाडीवर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देशाच्या विकास दराच्या अंदाजात कपात केली असली तरी, सध्या भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून राहील, असेही म्हटले आहे. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने एप्रिलच्या सुरुवातीलाच जागतिक आर्थिक आउटलुकमध्ये चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या विकास दराचा अंदाज 5.9 टक्के केला आहे. हा अंदाज चीनसह अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक आहे..

डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये वाढ - 2022-23 या आर्थिक वर्षात डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन सरकारच्या अंदाजापेक्षा अधिक राहिले. 2022-23 या आर्थिक वर्षात नेट डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 16.61 लाख कोटी रुपये एवढे झाले. तसेच, 2021-22 या आर्थिक वर्षातील डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 14.12 लाख कोटी रुपये राहिले. यानुसार, 2022-23 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.63 टक्के अधिक आहे.

22 टक्के अधिक GST कलेक्शन - मोदी सरकारसाठी 1 एप्रिल 2023 रोजी पहिली गुड न्यूज आली. 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण GST कलेक्शन 18.10 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 2022-23 मध्ये एकूण महसूल मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 22 टक्के अधिक होता. एप्रिल 2022 मध्ये झालेले 1.68 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी कलेक्शन हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक कलेक्शन आहे. यानंतर मार्च 2023 मध्ये जीएसटी कलेक्शनने 1.60 लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार केला आहे.