ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत बंद करून रेल्वेने किती कोटी कमावले? RTI मधून धक्कादायक माहिती समोर By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 2, 2024 10:49 AM 2024-04-02T10:49:16+5:30 2024-04-02T10:56:13+5:30
कोरोनामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयानं ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात दिलेली सवलत बंद केली होती. पाहा यातून रेल्वेनं किती कोटी कमावले आहेत. चार वर्षांपूर्वी रेल्वे भाड्यात ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलती बंद केल्यानंतर भारतीय रेल्वेनं ५८०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे. एका वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याच्या उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. कोरोनामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयानं ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात दिलेली सवलत बंद केली होती.
२० मार्च २०२० रोजी, कोरोनाच्या महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर, रेल्वे मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात दिलेली सवलत मागे घेतली होती. तोपर्यंत रेल्वे महिला प्रवाशांना रेल्वे भाड्यात ५० टक्के आणि पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिकांना ४० टक्के सवलत देत होती.
ही सूट काढून टाकल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांनाही इतर प्रवाशांप्रमाणेच भाडं द्यावं लागत आहे. रेल्वेच्या नियमांनुसार, ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर, तसंच ५८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांना ज्येष्ठ नागरिक मानलं जातं. ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली प्रवासी भाड्यातील बंद केल्यानंतरची स्थिती आरटीआयमधून समोर आली आहे.
मध्य प्रदेशातील रहिवासी असलेल्या चंद्रशेखर गौर यांनी वेगवेगळ्या वेळी आरटीआय कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केले आहेत आणि ही माहिती मिळवली आहे. २० मार्च २०२० ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत रेल्वेने याद्वारे ५८७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त महसूल कमावला आहे.
"मी आरटीआय कायद्यांतर्गत तीन अर्ज दाखल केले. पहिल्या अर्जात, रेल्वेने मला २० मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा अतिरिक्त महसूलाचा डेटा दिला. दुसऱ्या अर्जात, रेल्वेने मला १ एप्रिलपासून २०२२ पासून ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंतचा अतिरिक्त महसूल डेटा दिला. तर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या तिसऱ्या अर्जावरून मला १ एप्रिल २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा तपशील मिळाला आहे," असं ते म्हणाले.
या आरटीआय उत्तरांची एक प्रत त्यांनी पीटीआयसोबत शेअर केली. "रेल्वेने वर्ष आणि जेंडरच्या आधारावर डेटा दिला आहे. याच्या मदतीनं आम्ही २० मार्च २०२० ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत रेल्वेने जमा केलेल्या अतिरिक्त महसुलाचा सहज अंदाज लावू शकतो. यानुसार सुमारे चार वर्षांमध्ये सुमारे १३ कोटी पुरुष, ९ कोटी महिला आणि ३३,७०० ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिकांनी रेल्वे प्रवास केला. याद्वारे एकूण १३,२८७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
महिलांसाठी ५० टक्के सवलत आणि पुरूष, तसंच ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधीच लागू असलेल्या ४० टक्के सवलतीचा हिशोब केला तर ही रक्कम ५,८७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे असल्याचं गौर म्हणाले. कोराना संपल्यानंतर र ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यातील सवलती पुन्हा देण्यासंबंधीचे प्रश्न संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसह विविध व्यासपीठांवर उपस्थित केले गेले आहेत.
मात्र, यावर कोणतंही थेट उत्तर न देता रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं होतं की, भारतीय रेल्वे प्रत्येक रेल्वे प्रवाशाला रेल्वे भाड्यात ५५ टक्के सूट देते. वैष्णव यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होतं, 'जर एखाद्या डेस्टिनेशनसाठी ट्रेनच्या तिकिटाची किंमत १०० रुपये असेल, तर रेल्वे प्रवाशांकडून फक्त ४५ रुपये आकारत आहे. अशा प्रकारे, प्रवासावर ५५ रुपयांची सवलत देत आहे.