जेवढा प्रवास, तेवढाच टाेल; कशी आहे जीपीएसवर आधारित टाेल संकलन यंत्रणा? By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2024 08:18 AM 2024-09-16T08:18:19+5:30 2024-09-16T08:36:53+5:30
काही वर्षांपूर्वी सरकारने टाेल संकलनासाठी फास्टॅग बंधनकारक केले. आता ‘ग्लाेबल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम’ अर्थात ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञानावर आधारीत टाेल संकलन यंत्रणा लागू करण्यात येणार आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारने टाेल संकलनासाठी फास्टॅग बंधनकारक केले. आता ‘ग्लाेबल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम’ अर्थात ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञानावर आधारीत टाेल संकलन यंत्रणा लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे फास्टॅग ही सर्वांनी स्वीकारलेली यंत्रणा कालबाह्य हाेणार आहे. नव्या यंत्रणेबद्दल नागरिकांत उत्सुकता आहे. यासंदर्भात जाणून घेऊ या...
सरकारने काही महामार्गांवर जीपीएसवर आधारित टाेल संकलनास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी वाहनांमध्ये वाहन नेमके कुठे आहे, प्रवास किती केला, हे ट्रॅक करण्यासाठी ‘ऑन बाेर्डिंग युनिट’ बसविण्यात येईल. त्याद्वारे वाहनाने किती प्रवास केला, त्यानुसार टाेल आकारला जाईल.
३००-४०० रुपयांपेक्षा जास्त किंमत या उपकरणाची नसेल. टाेल असलेल्या मार्गावर प्रवेश करताच सेन्सरद्वारे त्या वाहनाची नाेंद हाेईल आणि वाहनाचा प्रवास ट्रॅक केला जाईल.
देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांची जिओ फेन्सिंग करण्यात येईल. भविष्यात नव्या वाहनांमध्ये ‘ऑन बाेर्डिंग युनिट’ बसवूनच मिळू शकते. जुन्या वाहनांमध्ये ते बसवावे लागेल.
किलाेमीटरपर्यंत प्रवासावर जीपीएस टाेल यंत्रणेमध्ये वाहनांना काेणताही टाेल लागणार नाही. त्यापुढील प्रत्येक किलाेमीटरसाठी टाेल द्यावा लागेल. ३ वर्षांत टाेल संकलन दुप्पटीने वाढणार. ९० हजार किलाेमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. याच महामार्गांवर जीपीएस टाेल यंत्रणा लागू करण्याची तयारी आहे.
७१४ सेकंद सरासरी एका वाहनाला टाेल नाक्यावर थांबावे लागते. ४७ सेकंद एवढाच वेळ जीपीएस टाेल संकलनासाठी लागेल. ८ काेटींपेक्षा फास्टॅग भारतात एप्रिल २०२४पर्यंत हाेते.
स्थानिक रहिवासी पत्त्याचे प्रमाणपत्र दाखवून टाेल सवलतीसाठी अर्ज करु शकतात. गैरव्यावसायिक वाहनांना पास दिला जाताे.
जीपीएस यंत्रणे २० किलाेमीटरपर्यंत संपूर्णपणे टाेल माफ असेल. त्यामुळे आसपास राहणाऱ्यांना पासची कटकट मिटणार आहे.
सध्या फास्टॅगचे एक व्हर्च्युअल खाते आहे. त्यात पैसे जमा केले जातात. त्यातून टाेलची रक्कम वळती केली जाते. त्याचप्रमाणे जीपीएसवर आधारित टाेल संकलनासाठी थेट बॅंक खात्यातून किंवा इतर डिजिटल पेमेंटचा पर्याय दिला जाऊ शकताे.
सध्या अनेक वाहनांमध्ये जीपीएस उपकरण नाही. याशिवाय सर्व महामार्गांवरही जीपीएस फेन्सिंग झालेली नाही. त्यामुळे हे काम पूर्ण हाेईपर्यंत सध्यातरी फास्टॅग सुरूच राहणार आहे. प्रायाेगिक तत्त्वावर ज्या महामार्गांवर जीपीएस टाेल सुरू केलेले आहेत, तेथे फास्टॅगही चालतात.