बॅंकेचा एजंट दारात? मग 'हे' लक्षात असू द्या; बँकांसाठी काय आहे नियमावली?

कोणत्याही बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ग्राहकाला दिलेल्या मुदतीत करावी लागते. काही कारणास्तव परतफेड करता आली नाही, तर मात्र त्याच्या वसुलीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकांना काही अधिकार दिले आहेत

यासाठी बँकाना कर्जदाराच्या घरी वसुली एजंटांना पाठविता येते. कर्जाची रक्कम वसूल करण्याच्या मोबदल्यात बँका एजंटांना कमिशन देत असतात. परंतु, कर्जाची वसुली आणि एजंटांची नेमणूक यासाठी आरबीआयने बँकांना काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत

बँकांसाठी काय आहे नियमावली ? - कर्जदारांकडून पैशाच्या वसुलीसाठी बँकांनाही सनदशीर, तसेच न्यायसंगत मार्गांचा अवलंब करता येतो. याबाबत आरबीआयने बँकांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. 

कर्जाच्या पैशासाठी बँका कर्जदाराचा शारीरिक, तसेच मानसिक छळ किंवा शोषण करू शकत नाहीत. यासाठी धमकी देऊ शकत नाहीत.

कर्ज थकल्यास सर्वप्रथम बँकेने त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवावी. यात किती अकाऊंट स्टेटमेंटसह किती थकबाकी आहे, याची माहिती दिली पाहिजे.

वसुलीसाठी एजंटची नियुक्ती आरबीआयने घालून दिलेल्या आचारसंहितेनुसार केली पाहिजे. एजंटकरे ओळखपत्र, बँकेचे पत्र, थकबाकीदाराला पाठविलेल्या नोटिशीची प्रत, आदी बाबी त्याच्याकडे असायला हव्यात.

वसुलीच्या प्रक्रियेबाबत कर्जदाराची काही तक्रार असल्यास त्याच्या निवारणासाठी बँकेजवळ यंत्रणा किंवा प्लॅटफॉर्म असला पाहिजे.बँक जर कर्जदाराच्या घर किंवा स्थावर संपत्तीचा लिलाव करणार असेल तर दिलेल्या नियमांनुसारच झाला पाहिजे. कर्जाच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये याबाबत उल्लेख स्पष्टपणे असावा.

कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया केल्याशिवाय एजंटची गरज भासत नाही. त्यामुळे तोवर बँकांनी एजंटला सांगू नये. यामुळे कर्जदाराच्या खासगीपणाचा भंग होऊ नये ही जबाबदारी बँकांची असते.

कर्जदाराला बँकेने दिलेल्या नोटिशीसोबत एजंटचा फोन नंबर, त्याला दिलेले ऑथरायझेशन लेटर ही माहिती दिली पाहिजे. एजंटने कर्जदाराला कुठे, कधी, कसे भेटावे, कोणत्या वेळेत फोन करावे, याबाबत नियम घालून देणे आवश्यक आहे.