लवकरच 'या' सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची शक्यता, कोट्यवधी ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

चार सरकारी बँकांपैकी दोन बँकांचं लवकरच २०२१-२२ या वर्षात खासगीकरण होणार आहे. बँकिंग सेक्टरमध्ये सरकार खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मध्यम आकाराच्या आणि छोट्या बँकांचा हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. जाणून घेऊयात याबद्दल सारंकाही...

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला बँक कर्मचारी सातत्यानं विरोध करत आहेत. माध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार देशातील काही महत्वाच्या बँकांचं खासगीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा करण्यात आली. यंदाच्या वर्षात दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची सरकारची योजना आहे. माध्यमांमधील माहितीनुसार, खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या बँकांच्या यादीत इंडियन ओवरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक यांचा नावाच्या चर्चा आहे. दरम्यान, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मध्यम आकाराच्या आणि छोट्या बँकांच्या समभागाची विक्री करण्याचा सरकारचा विचार आहे. येत्या काळात सरकार देशातील बड्या सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याची शक्यता आहे.

माध्यमांमधील माहितीनुसार, बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), इंडियन ओवरसीज बँक (Indian Overseas Bank), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) आणि बँक ऑफ इंडिया (Bank of India) या बँकांचं खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे.

व्हीएम पोर्टफोलिओचे रिसर्च हेड विवेक मित्तल यांच्या माहितीनुसार, सरकारला देशात केवळ ५ सरकारी बँका ठेवायच्या आहेत. इतर बँकांचं एकतर विलीनीकरण किंवा पूर्णपणे खागसीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. ज्या बँकांचं नेटवर्क संपूर्ण देशात पसरलं आहे अशाच बँकांचं विलीनीकरण करण्यात येईल असं सांगितलं जात आहे.

बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करत बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचा संप देखील केला होता. खासगीकरणाच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक शंका आणि आक्षेप आहेत.

पण बँकांच्या खासगीकरणामुळे ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. बँकेच्या सेवा नेहमीप्रमाणं सुरू राहतील.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं खासगीकरण (Privatisation of Banks) करण्यासंदर्भात सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं.

बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणं ही आमचा प्राथमिकता आहे, असंही शक्तीकांत दास म्हणाले. RBI आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असंही ते म्हणाले.