RBI ची घोषणा व्हायची बाकी, बँकांनी लगेच वाढवले व्याजदर; कर्जदार पस्तावले

पतधोरणविषयक समितीच्या बैठकीनंतर बुधवारी रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, आता बँकांनीही ग्राहकांच्या खिशावर भार टाकण्यास सुरूवात केली आहे.

पतधोरणविषयक समितीच्या बैठकीनंतर बुधवारी रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाच्या अवघ्या काही तासांतच बँकांनी व्याज दरात वाढ करण्यास सुरूवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं बुधवारी रेपो दरात ०.३५ टक्क्यांची वाढ केली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेनं आपले व्याजदर वाढवले आहेत. दरम्यान, यानंतर या बँकांमधून कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचा ईएमआय वाढणार आहे. दरम्यान, आणखीही काही बँका आपले व्याजदर वाढवू शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

बँक ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटनुसार रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दराव वाढ केल्यानंतर ७ डिसेंबरपासून रेपो बेस्ड रेट ९.१ टक्के करण्यात आले आहेत. तर खासगी क्षेत्रातील बँक एचडीएफसीनं आपले एमएलसीआर वाढवले आहेत. बँकेच्या वेबसाईटनुसार एका वर्षाच्या एमएलसीआरमध्ये ५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ करण्यात आली आहे. यानंतर ते ८.६० टक्के झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेपूर्वीच १ जानेवारी रोजी आयसीआयसीआय बँकेनं एमएलसीआर दर वाढवले होते. एक वर्षाचे बेंचमार्क दर ५० बेसिस पॉईंट्सनं वाढून ७.९० टक्क्यांवरून ८.४० टक्क्यांवर गेले आहेत. बेंचमार्क एक वर्षाच्या एमएलसीआरचा वापर ऑटो, पर्सनल लोक आणि होमसारख्या कर्जांचे व्याजदर निश्चित करण्यासाठी केला जातो.

महागाईचा सर्वात वाईट टप्पा नुकताच मागे गेला आहे; परंतु किंमतवाढीविरुद्ध हलगर्जीपणाला वाव नाही. आरबीआय अर्जुनासारखी महागाईवर नजर ठेवून आहे. किमती स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक लवचीक दृष्टिकोन स्वीकारेल, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले.

पतधोरण बैठकीनंतर गव्हर्नर म्हणाले की, जगभरात काही देशांमध्ये मंदीची शक्यता वाढली आहे. सध्याच्या या ‘उदासीन जगात’ भारत एका वाढीच्या टप्प्यावर आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत महागाई सहा टक्क्यांच्या पातळीवरून खाली येईल.

कच्च्या तेलासह जागतिक वस्तूंच्या किमती खाली आल्या असताना, भूराजकीय घडामोडींमुळे भविष्यात काय होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे. याशिवाय, देशांतर्गत सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे किमतींवरही परिणाम झाला कारण कंपन्या उत्पादन खर्चावर खर्च करत आहेत. या बाबी लक्षात घेत  आणि कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरल गृहीत धरून २०२२-२३ मध्ये मुख्य महागाई अपेक्षेपेक्षा जास्तच म्हणजे ६.७ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत महागाई दर ६.६ टक्के असेल. चौथ्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत महागाई दर ६ टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजेच ५.९ टक्के असेल, असे आरबीआयने म्हटले  आहे. त्यामुळे महागाई सध्या तरी छळणार आहे.