LIC IPO बाबत मोठी बातमी! जाणून घ्या, किती असू शकते प्रति शेअर किंमत?

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा प्राधिकरण(LIC) च्या आयपीओ(LIC IPO) वर सरकार आणि गुंतवणूकदार बँकर्स यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत आयपीओच्या रचनेला अंतिम रुप देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.

LIC IPO प्राइस बँड १५५० रुपये १७०० रुपयांपर्यंत प्रति शेअर असू शकते. सरकार एलआयसी आयपीओ ६३ हजार कोटींवरून ६५ हजार कोटींपर्यंत रुपये जमा करण्याची योजना आखत आहे. सरकारनं एलआयसी आयपीओची व्याप्तीही वाढवू शकते.

आता ३१.६२ कोटींहून ३८ कोटी शेअरपर्यंत आयपीओ वाढवू शकते. LIC IPC सरकारच्या योजनेत कंपनीची ६ टक्क्यांहून अधिक भागीदारी विकणार नाही. आयपीओ साइज वाढवण्याची शक्यता आहे. ET Now नं याबाबत रिपोर्ट दिला आहे.

रिपोर्टनुसार, व्हॅल्यूएशन आणि साइजबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार या आठवड्यात सेबीला (SEBI) नवीन प्रॉस्टपेक्टस सोपण्याचीही शक्यता आहे. सेबीनं यासाठी मंजुरी दिल्यानंतर LIC आयपीओ येण्यासाठी १२ मेपर्यंत मुदत आहे.

तसेच सरकारने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट एक्ट (FEMA) नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे विमा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) मध्ये २० टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक (FDIE) करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बहुतेक गुंतवणूक LIC आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. अनेकजण पहिल्यांदाच आयपीओमध्ये गुंतवणूक करणार असल्याचंही बोलले जात आहे. मात्र अलीकडेच पेटीएम आणि इतर आयपीओंनी गुंतवणूकदारांची निराशा केली आहे. त्यामुळे LIC IPO कडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

SEBI कडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता IPO लॉन्च करण्यासाठी सरकारकडे १२ मेपर्यंतचाच वेळ आहे. या मुदतीपर्यंत एलआयसी आयपीओ लॉन्च केला गेला नाही, तर केंद्र सरकारला कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागण्याची शक्यता आहे.

भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील LIC चा IPO हा सर्वात मोठा IPO ठरेल. आतापर्यंत, २०२१ मध्ये पेटीएमच्या आयपीओमधून जमा झालेली रक्कम सर्वाधिक होती. पेटीएमने IPO मधून १८३०० कोटी रुपये जमा केले होते. मात्र त्यांनी गुंतवणूकदारांना झटका दिला.

माहितीनुसार, LIC चे बाजार भांडवल रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि TCS सारख्या शीर्ष कंपन्यांच्या बरोबरीत असेल. रिलायन्सचे बाजार भांडवल १८ लाख कोटी रुपये एवढे आहे. तर TCS चे बाजार भांडवल सुमारे १४ लाख कोटी रुपये एवढे आहे.

LIC द्वारे १३ फेब्रुवारी २०२२ ला दाखल केलेल्या प्रस्तावाला सेबीनं मुजंरी दिली होती. त्यामुळे शेअर विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे शेअर बाजारात मोठी पडझड झाल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारनं एलआयसीचा आयपीओ पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता.