सुकन्या समृद्धी, पीपीएफसह अल्पबचत योजनांवर मोठी अपडेट; व्याजदरावर सरकारचा निर्णय, पाहा दर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 29, 2024 08:55 AM2024-06-29T08:55:02+5:302024-06-29T09:04:33+5:30

Small Saving Schemes Govt Interest Rates : सुकन्या समृद्धी योजना, पीपीएफसह अल्पबचत योजनांबाबत एक अपडेट समोर आली आहे. सरकारनं परिपत्रकाद्वारे यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

सुकन्या समृद्धी योजना, पीपीएफसह अल्पबचत योजनांबाबत एक अपडेट समोर आली आहे. सरकारनं एप्रिल-जून तिमाहीसाठी व्याज दरात कोणताही बदल केला नव्हता. ७ तिमाहीत पहिल्यांदाच व्याज दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. आता गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला जाऊ शकतो, असं मानलं जात होतं. परंतु आता सरकारनं याबाबत माहिती दिली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (१ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२४) अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. म्हणजेच सुकन्या समृद्धी, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) यांसारख्या लोकप्रिय योजनांवर पहिल्या तिमाहीइतकंच (एप्रिल-जून) व्याज मिळत राहील. अर्थ मंत्रालयानं शुक्रवारी एका परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

सरकार दर तीन महिन्यांनी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेतं. श्यामला गोपीनाथ समितीने हे दर निश्चित करण्याचा मार्ग सुचवला होता. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे विविध योजनांचे व्याजदर समान कालावधीच्या सरकारी रोख्यांवरील परताव्यापेक्षा ०.२५% ते १% जास्त आहेत. अल्पबचत योजनांवरील व्याज गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटावं, हा यामागचा उद्देश आहे.

परिपत्रकानुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ठेवींचा दर ८.२ टक्के असेल, तर तीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर ७.१ टक्के असेल. पीपीएफ आणि पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज डिपॉझिट योजनेचे व्याजदर अनुक्रमे ७.१ टक्के आणि ४ टक्क्यांवर कायम राहतील.

किसान विकास पत्रवरील व्याजदर ७.५ टक्के असेल आणि गुंतवणूक ११५ महिन्यांत मॅच्युअर होईल. जुलै ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीसाठी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील (एनएससी) व्याजदर ७.७ टक्के असेल. सप्टेंबर तिमाहीत पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेतील गुंतवणूकदारांना ७.४ टक्के व्याज मिळेल. पोस्ट ऑफिस आणि बँकांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या अल्पबचत योजनांसाठी सरकार दर तिमाहीला व्याजदर ठरवत असते.

पीपीएफमध्ये प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान ५०० रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. या योजनेत केलेली गुंतवणूकही करसवलतीस पात्र आहे. या योजनेत वर्षभरात जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. या योजनेत कमीत कमी १००० रुपये आणि जास्तीत जास्त ३० लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. जर एकूण व्याज उत्पन्न ५०,०००/आर्थिक वर्षापेक्षा जास्त असेल तर त्यावर कर भरावा लागतो.

पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीमचा अकाऊंट १००० रुपयांच्या गुंतवणूकीसह सुरू केला जाऊ शकतो. सिंगल अकाऊंट असल्यास यात जास्तीत जास्त ९ लाख रुपये आणि जॉईंट अकाऊंट असल्यास यात १५ लाख रुपये गुंतवता येतात.

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटमध्ये किमान गुंतवणूक १००० रुपयांची असते. यामध्ये जास्तीतजास्त गुंतवणूकीला कोणतीही मर्यादा नाही. या स्कीमचा मॅच्युरिटी पीरिअड ५ वर्षांचा आहे.