biz govt announces new norms to curb fake online reviews here is all you need to know
रिव्ह्यू वाचून ऑनलाइन शॉपिंग करता का?; तुमच्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय.. वाचा! By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2022 08:36 AM2022-11-22T08:36:29+5:302022-11-22T08:48:02+5:30Join usJoin usNext ई-कॉमर्स कंपन्या आता आपल्या वेबसाइटवर विक्री केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे खोटे रिव्ह्यू टाकून सर्वसामान्य ग्राहकांना फसवू शकणार नाहीत. फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन सारख्या ऑनलाइन पोर्टलना आता त्यांच्या वेबसाइटवरील उत्पादन व सेवांवरील रिव्ह्यूचा स्रोताचा खुलासा करावा लागणार आहे. एखाद्या प्रोडक्टवर देण्यात आलेला रिव्ह्यू स्पॉन्सर्ड नाही ना? किंवा यासाठी कंपनीकडून पैसे दिले गेलेले नाहीत ना? याची माहिती ई-कॉमर्स कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे. सरकार खोट्या रिव्ह्यूवर अंकुश आणण्यासाठी नवे नियम लागू करणार आहे. २५ नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू होतील असं सांगितलं जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चांगली सेवा आणि उत्पादन विकणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे फायदाच होईल, तर ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना चाप बसेल. रिव्ह्यू वाचून प्रोडक्ट खरेदी केल्यानंतर पश्चाताप होणाऱ्या तक्रारींचं प्रमाण वाढलं आहे. याबाबत नियमावली तयार करण्यासाठी उच्चस्तरिय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. यात प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबतच उद्योग आणि व्यापार संघटनांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होते.प्रस्ताव काय? ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय मानक ब्युरोनं (BIS) ऑनलाइन ग्राहक रिव्ह्यूसाठी नवीन मानक 'IS 19000:2022' तयार केलं आहे. ही मानकं ग्राहकांचे रिव्ह्यू ऑनलाइन प्रकाशित करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना लागू होतील. यामध्ये उत्पादनं आणि सेवांचे पुरवठादार समाविष्ट आहेत जे त्यांच्या ग्राहकांना उत्पादन किंवा थर्ड पार्टीद्वारे सशुल्क (पेड) रिव्ह्यू लिहिण्यास सांगितले जातात. अशा सर्वांना नवे नियम लागू होणार आहेत. कंपन्या नव्या नियमांचे पालन करत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी BIS पुढील १५ दिवसांत यासाठी एक प्रमाणपत्र लाँच करेल. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्या बीएसआयकडे अर्ज करू शकतात. सरकारनं पुरवठादार किंवा संबंधित थर्ड पार्टी संस्थेद्वारे मार्केटिंगच्या हेतूने खरेदी केलेल्या किंवा लिहिलेल्या रिव्ह्यूना प्रतिबंधित केलं आहे. व्यापक विचारविनिमयानंतर तयार करण्यात आलेला हा मसुदा २५ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. काही काळासाठी ही मानकं ऐच्छिक असतील, परंतु ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर बनावट रिव्ह्यूवर अंकुश ठेवता येत नसल्यास, सरकार त्यांना अनिवार्य करण्याचा विचार करू शकतं.ऑनलाइन रिव्ह्यूसाठी नवे नियम काय? ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑनलाइन रिव्ह्यूसाठी नियम आखून देण्यात आले आहेत. असं करणारा भारत कदाचित जगातील पहिला देश आहे. ते म्हणाले की, "आम्हाला हा उद्योग तोडायचा नाही. आम्हाला फक्त ग्राहकांना योग्य मार्ग घ्यायचा आहे. कंपन्या स्वतः त्याचे पालन करतात की नाही हे आपण सुरुवातीला पाहू. धोका वाढत राहिल्यास, आम्ही भविष्यात हे नियम अनिवार्य करू शकतो"कोणत्या क्षेत्रावर होणार परिणाम? ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खरेदीचे निर्णय घेण्यात ऑनलाइन रिव्ह्यू महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तीन प्रमुख क्षेत्रे आहेत जिथे रिव्ह्यू मजकूर, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ स्वरूपात महत्त्वाची भूमिका बजावतात – प्रवास आणि जेवण आणि दैनंदिन वापराच्या टिकाऊ वस्तू. रिव्ह्यूचाही होणार 'रिव्ह्यू' कोणतेही रिव्ह्यू वैध, अचूक आणि दिशाभूल करणारे नसावेत. रिव्ह्यू लिहिणाऱ्यांची ओळख परवानगीशिवाय उघड केली जाऊ नये आणि कंपन्यांनी खात्री केली पाहिजे की कोणतीही माहिती लपविली जाणार नाही. रिव्ह्यू विकत घेतल्यास किंवा एखाद्याला रिव्ह्यू लिहिण्यासाठी पैसे दिले जात असल्यास, हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की ते पेड रिव्ह्यू आहेत.या कंपन्यांचा समावेश बनावट रिव्ह्यू आणि स्टार रेटिंगच्या माध्यमातून ग्राहकांची उत्पादने आणि सेवा ऑनलाइन खरेदी करण्यात दिशाभूल केली जाते. Zomato, Swiggy, Reliance Retail, Tata Sons, Amazon, Flipkart, Google, Meta, Mesho, Blinkit आणि Zepto सारख्या कंपन्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात सहभागी होत्या आणि त्यांनी या मानकांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिलं आहे. नियम तयार करताना CII, FICCI, ASSOCHAM, NASSCOM, ASCI, NRAI आणि CAIT सारख्या उद्योग संस्थांचाही सल्ला घेण्यात आला. महत्वाच्या नोंदी पुढीलप्रमाणे... १. ज्यानं जसा रिव्ह्यू लिहिला आहे, तो तसाच पब्लिश केला जावा. २- ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय त्याच्या वैयक्तिक माहितीशी छेडछाड केली जाऊ नये. ३- आपल्या आवश्यकतेनुसार रेटिंग देणं किंवा रेटिंग लपवण्यावर सक्त बंदी आहे. ४- रिव्ह्यू देणाऱ्याची माहिती द्यावी लागेल. ५- केवायसी प्रक्रिया लागू करावी लागेल. ६- नियम मोडल्यास तो गैरव्यवहार मानला जाईल अवहेलना किंवा अपमान केला गेल्यास ग्राहक आयोग आणि केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण कारवाई करू शकते. सध्या ग्राहक वेबसाइटद्वारे सेवा आणि उत्पादनं मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. काही कंपन्या ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट रिव्ह्यू आणि रेटिंग देतात. ट्रॅव्हल बुकिंग सारख्या प्लॅटफॉर्मवर रिव्ह्यू आणि स्टार रेटिंग खूप महत्त्वाचे आहेत. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला निकृष्ट उत्पादनं आणि सेवांचे चांगले रिव्ह्यू आणि स्टार रेटिंग मिळत नसेल, तर ग्राहक त्यापासून दूर राहणं चांगलं मानतील.टॅग्स :ऑनलाइनखरेदीonlineShopping