या कंपनीने केली १२० टक्के बंपर नफ्याची कमाई, तरीही मोदी सरकारला तिच्याच विक्रीची घाई

BPCL News : या कंपनीने तिसऱ्या तीमाहीत १२० टक्के नफ्याची कमाई केली आहे. मात्र असे असले तरी केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या यादीत ही सरकारी कंपनी सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून देशातील दुसरी सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेली बीपीसीएल चर्चेत आहे. त्याचदरम्यान या कंपनीने तिसऱ्या तीमाहीत १२० टक्के नफ्याची कमाई केली आहे. मात्र असे असले तरी केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या यादीत ही सरकारी कंपनी सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. बीपीसीएलच्या विक्रीमुळे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य थोडे सोपे होण्याची आशा सरकारला आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात इतर उद्योग अडखळत असताना बीपीसीएलने मात्र मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा हा १२० टक्क्यांनी वाढून २ हजार ७७७.६ कोटींवर पोहोचला आहे. यापूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात याच तिमाहीत कंपनीने १२६०.६ कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता.

जूनच्या तिमाहीत बीपीसीएलला सुमारे २ हजार ७६ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. तर दुसऱ्या तिमाहीमध्ये हा नफा २ हजार २४७ कोटींपर्यंत पोहोचला होता. मिळत असलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही दिवसांत तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातच कंपनीकडे तेलाचा आधीपासून जो स्टॉक होता. त्याच्या विक्रीमधून कंपनीचा नफा वाढला आहे.

विक्रीची तयारी केल्यानंतर केंद्र सरकारला बीपीसीएलच्या खरेदीसाठी तीन निविदा मिळाल्या आहेत. यामध्ये मायनिंग क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी वेदांता तसेच दोन अमेरिकी कंपन्या खरेदीसाठी पुढे आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०२१ पर्यंत बीपीसीएलची निर्गुंतवणूक पूर्ण होणार आहे.

बीपीसीएलचे संचालक (वित्त) एन. विजय गोपाल यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात तिसरी तिमाही सरकारसाठी लाभदायी ठरली. विक्रीच्या बाबतीत कंपनी कोविडपूर्व स्थितीत आली आहे. कंपनीने कच्चे तेल कमी दराने खरेदी केले होते. मात्र किमती वाढल्याने ते अधिक दराने विक्री करता आले.

बीपीसीएलच्या देशातमध्ये चार रिफायनरी आहेत. त्यांनी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत एक बॅरल कच्च्या तेलाच्या इंधनामध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येकी २.४७ डॉलर एवढ्या लाभाची कमाई केली. इंधनाची मागणी २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये अधिक राहण्याची शक्यता आहे. तर २०२२ मध्ये त्यात अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे.

बीपीसीएलमधील भागीदारीची विक्री केल्यानंतर केंद्र सरकारला सुमारे ६० हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. बीपीसीएलमध्ये सध्या सरकारची भागीदारी ही ५२.९८ टक्के एवढी आहे. आता सरकार या कंपनीमधील आपली संपूर्ण भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. बीपीसीएलचे देशभरात सुमारे १७ हजार १३८ पेट्रोल पंप आहेत.

केंद्र सरकारकडे या कंपनीचे ११४.९१ कोटी शेअर्स आहेत. आता बीपीसीएलच्या खरेदीदाराला कंपनीच्या व्यवस्थापनाचेही नियंत्रण सोपवले जाईल. म्हणजेच मालकी हक्कही खरेदीदाराकडे जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.