यंदाचं बजेट 'पेपरलेस', अर्थमंत्र्यांकडून Union Budget Mobile App लाँच

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021-22) तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या खऱ्या कामाची सुरूवात होण्यापूर्वी हलवा समारंभाचे आयोजन करण्यात येते.

शनिवारी हा हलवा समारंभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीमारमण यांच्या उपस्थितीत पार पडला.याचवेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 'युनियन बजेट मोबाइल अॅप' (Union Budget Mobile App) लाँच केले.

यासोबतच पेपरलेस अर्थसंकल्पाची सुरुवात झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचे प्रिटिंग केले जात नाही. 'युनियन बजेट मोबाइल अॅप'च्या माध्यमातून खासदार आणि सर्वसामान्य जनता अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे मिळू शकतील.

यंदा कोरोनामुळे अर्थसंकल्पाचे कागदावर प्रिटिंग होणार नाही. याशिवाय, आर्थिक सर्वेक्षण सुद्धा कागदावर छापले जाणार नाही. २९ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या टेबलवर मांडले जाईल. यंदा हे दोन्ही दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात खासदारांना दिली जातील.

युनियन बजेट मोबाइल अॅपमधील खाशियत पुढील प्रमाणे...१) या मोबाइल अ‍ॅपमध्ये अर्थसंकल्पाची सर्व कागदपत्रे आहेत. यात वार्षिक वित्तीय विधान, डिमांड फॉर ग्रांट, वित्त विधेयक इत्यादींची माहिती असेल.

२) या अ‍ॅपमध्ये डाऊनलोडिंग, प्रिंटिंग, सर्च, झूम इन आणि आऊट, एक्सटर्नल लिंक इत्यादी फीचर्स आहेत. याचे इंटरफेस यूजर फ्रेंडली आहे. ३) हे अॅप इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत आहे. तसेच, Android आणि iOS या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असणार आहे.

४) या मोबाइल अॅपला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in वरून डाउनलोड करता येऊ शकते. ५) संसदेत अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यानंतर या अर्थसंकल्पाचे दस्तावेज या अ‍ॅपवर उपलब्ध होतील.

दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

या सत्राचे दोन भाग असतील. पहिला भाग २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी आणि दुसरा भाग ८ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत होईल. संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) या तारखांची शिफारस केली आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २९ जानेवारीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावांवर चर्चा होईल. यापूर्वी सरकारने कोरोनामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावले नव्हते.