budget 2021 : कोरोनाकाळातील अर्थसंकल्पात कुणासाठी काय? या आहेत अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या बजेटमधील १२ महत्त्वाच्या तरतुदी

budget 2021: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज मांडला. या अर्थसंकल्पामधून कोरोनाकाळात मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज मांडला. या अर्थसंकल्पामधून कोरोनाकाळात मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यावेळच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामधील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे...

आत्मनिर्भर भारत

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये कोविड-१९ च्या साथीचा सामना करण्यासाठी आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत २७.१ लाख कोटींची घोषणा केली. ही रक्कम देशाच्या एकूण जीडीपीच्या १३ टक्के एवढी आहे.

कोविड-१९ लस

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भारताकडे सध्या कोविड-१९ वरील दोन लसी आहेत. तसेच दोन अजून लसी ह्या लवकरच येणार आहेत. भारताने १०० हून अधिक देशांना कोविड-१९ विरोधात संरक्षण पुरवले आहे.

आरोग्यावर भर

केंद्र सरकारने यावर्षी आरोग्यावरील तरतूद ही ९४ हजार कोटींवरून वाढवून दोन लाख २२ हजार कोटी एवढी केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार आरोग्य क्षेत्रातील अर्थसंकल्पाला १३७ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. २०२१-२२ मध्ये कोरोना लसीसाठी वित्तमंत्र्यांनी ३५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान आत्मनिर्भर निरोगी भारत योजना

६४ हजार १८० कोटींच्या आर्थिक तरतुदीसह पंतप्रदान आत्मनिर्भर निरोगी भारत योजना सुरू होणार आहे. त्याअंतर्गत पुढच्या काही वर्षांत सरकार ही रक्कम खर्च करणार आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये देशभरात ७५ हजार आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचे आणि १७ नवे सार्वजनिक आरोग्य युनिट सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.

डिजिटल जनगणना

देशातील पुढील जनगणना ही डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी सरकार तीन हजार ७६० कोटी रुपये देणार आहे. पुढील जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल.

उज्ज्वला योजनेचा विस्तार

अर्थसंकल्प मांडताना केलेल्या भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी उज्ज्वला योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली आहे. यामध्ये एक कोटी अजून लाभार्थ्यांना जोडून घेतले जाणार आहे. यासोबतच पुढच्या तीन वर्षांमध्ये १०० अजून जिल्ह्यांना सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कच्या माध्यमातून जोडले जाईल.

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन (शहरी) बाबत वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेचा उद्देश चार हजार ३७८ शहरी स्थानिक परिषदांमध्ये २.८६ कोटी घरगुती नळ कनेक्शनांसह पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्याचे आहे.

७५ वर्षांवरील व्यक्तींना दिलासा

निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये सांगितले की, ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांचे उत्पन्न केवळ निवृत्तीवेतन आणि व्याजाच्या माध्यमातून येते त्यांना प्राप्तीकर रिटर्न भरण्यापासून सवलत दिली जाऊ शकेल.

बँक बुडाल्यास ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अजून २० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येईल. अर्थसंकल्पामधून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देताना बँकेत जमा असलेल्या ठेवींवर एक लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाला वाढवून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वित्तमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार बँका बंद होण्याच्या स्थितीत ग्राहकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई केली जाईल.

गगनयान मोहीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भारतच्या महत्त्वाकांक्षी गगनयान मोहिमेचाही आवर्जुन उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यावेळी पीएसएलव्ही-सीएस ५१ चे प्रक्षेपण करणार आहे. गगनयान मोहिमेतील पहिले मानवरहीत प्रक्षेपण हे याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आपल्या निर्धाराची घोषणा केली. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, कृषीविषयक खरेदीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीममध्ये २२ नाशवंत पिकांचा समावेश केला जाणार आहे. तसेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य हे १६.५ लाख कोटी एवढे निर्धारित करण्यात आले आहे.

गरीबांसाठी तरतूद

प्रवासी मजुरांसाठी एक देश एक रेशन कार्ड योजना ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या माध्यमातून गरिबांना मदत मिळणार आहे. प्रवासी मजुरांसाठी सरकार एक पोर्टल सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. त्या माध्यमातून प्रवासी मजुरांची माहिती एकत्रित केली जाणार आहे.