Budget 2023 : १ एप्रिलपासून होमलोनच्या इंटरेस्ट, प्रिन्सिपल पेमेंटवर डबल टॅक्स बेनिफिट मिळणार नाही

Budget 2023 : सोप्या शब्दांत समजून घ्या नक्की अर्थमंत्र्यांनी काय केली घोषणा. होमलोनच्या टॅक्स बेनिफिटच्या नियमांमधील बदल १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.

Budget 2023 Home Loan Tax Benefit : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये (Union Budget 2023) गृहकर्जावरील (Home Loan) कर लाभाबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेचा अर्थ असा आहे की 1 एप्रिल 2023 पासून गृहकर्जाचे व्याज आणि प्रिन्सिपल पेमेंट यांच्या दुहेरी कर लाभावर दावा करता येणार नाही.

बहुतेक लोक घर खरेदी करण्यासाठी बँक किंवा NBFC कडून गृहकर्ज घेतात. आयकर कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत, 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो. याशिवाय, गृहकर्जाची मूळ रक्कम, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क देखील कलम 80C अंतर्गत वजावट म्हणून दावा करण्याची परवानगी आहे.

जेव्हा करदाता आपलं घर विकतो तेव्हा त्याला बनवण्यासाठी अथवा खरेदी करण्यासाठी आलेल्या खर्चाला कॅपिटल गेनच्या कॅलक्युलेशनमध्ये कॉस्ट ऑफ पर्चेस डिडक्शन क्लेम करण्याची परवानगी आहे. काही करदाते बांधकाम किंवा मालमत्ता खरेदीवर भरलेल्या व्याजावर दुप्पट कपातीचा दावा करत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. प्रथम ते कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावरील कपातीचा दावा करतात. त्यानंतर, आयकर कायद्याच्या अध्याय VIA च्या तरतुदींनुसार कपातीचा दावादेखील करतात.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीमध्ये असे म्हटले आहे की आयकर कायद्याच्या कलम 48 अंतर्गत, कलम 24 अंतर्गत व्याज म्हणून किंवा प्रकरण VIA अंतर्गत कपात म्हणून दावा केलेल्या रकमेवर मालमत्ता विकताना दावा केला जातो. त्याला प्रॉपर्टी विकताना कॉस्ट ऑफ एक्विझिशन मानलं जाणार नाही.

त्यामुळे, जर मागील वर्षांमध्ये गृहकर्जाच्या व्याजावर कलम 24 अंतर्गत वजावटीचा दावा केला गेला असेल, तर तो खरेदीच्या खर्चाचा भाग म्हणून विचारात घेतला जाणार नाही. ही सुधारणा खालीलप्रमाणे आयकर कायद्याच्या धडा VIA अंतर्गत कपातीवर देखील लागू होईल.

कलम 80C अंतर्गत बँक, गृह कर्ज कंपनी इत्यादींकडून घेतलेल्या कर्जाच्या प्रिन्सिपल अमाऊंटची परतफेड, कलम 80C अंतर्गत निवासी घराच्या खरेदीवर दिलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर खर्च, ही दुरुस्ती 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. हे आर्थिक वर्ष 2023-24 किंवा असेसमेंट इयर 2024-25 मध्ये लागू होईल.

या बदलानंतर, घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला मागील वर्षांमध्ये दावा केलेल्या वजावटीच्या सर्व नोंदी आणि कंप्युटेशन ठेवावे लागणार आहे. घर विकल्याच्या वर्षी आयकर अधिकारी तुमच्याकडून ही सर्व कागदपत्रे मागू शकतात.