Budget 2023 : पगारदार वर्गाच्या अर्थसंकल्पातून ‘या’ आहेत पाच अपेक्षा, वाढणार का Income Tax लिमिट?

पगारदार वर्गाच्या करदात्यांना २०२३ च्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकार आयकर मर्यादा वाढवेल, अशी आशा त्यांना आहे. याशिवाय, २०२३ च्या अर्थसंकल्पातून त्यांना आणखी अनेक बदल अपेक्षित आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पगारदार वर्गातील करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ मध्ये भरलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नच्या (ITR) सुमारे ५० टक्के पगारदार वर्गाने भरले होते.

म्हणूनच अशा करदात्यांना आशा आहे की सरकार २०२३ च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काही विशेष घोषणा करेल. सरकारला मध्यमवर्गावरील दबाव समजतो. त्यांच्या हितासाठी सरकार पुढील पावले उचलेल, असे अलीकडेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

टॅक्स लिमिटमध्ये वाढ - वाढत्या महागाईमुळे लिव्हिंग कॉस्ट वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत २.५ लाख रुपयांची सवलतीची मर्यादा वाढून पाच लाख होण्याची अपेक्षा आहे. २.५ ते ५ लाखांपर्यंतच्या पगारावर ५ टक्के आणि ५ ते ७.५ लाखांवर २० टक्के कर भरावा लागतो.

८० सी अंतर्गत सवलत - करदात्यांना आयकर कलम ८० सी अंतर्गत दरवर्षी १.५ लाख रुपयांची वजावट मिळते. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करदात्यांनी केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतल्यास करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. PPF, ELSS, NSC, NPS, Bank FD सारखे बचत पर्याय या अंतर्गत येतात.

स्टँडर्ड डिडक्शन - आयकराच्या कलम १६ (ia) अंतर्गत, पगारदार वर्गाला दरवर्षी ५० हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेअंतर्गत सूट मिळते. यातही वाढ होण्याची अपेक्षा पगारदार वर्गाला आहे. सरकार स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा ५० हजारांवरून वाढवून ७५ हजार केली जाईल अशी अपेक्षा पगारदार वर्गाला आहे.

रिटायरमेंट प्लॅन गुंतवणूक - सरकार सेवानिवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर सूट मर्यादा वाढवेल अशीही आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. असे म्हटले जात आहे की आयकर कलम ८० CCD (1B) अंतर्गत सरकार सूट मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करू शकते.

हेल्थ इन्शूरन्स क्लेम - कलम ८० D अंतर्गत हेल्थ इन्शूरन्स क्लेम करण्याची सध्याची मर्यादा २५ हजार रूपये आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार ती वाढवून ५० हजार रुपये करेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, वृद्धांसाठी सूट मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ रुपये केली जाऊ शकते.