Budget 2024 : मोदी सरकारनं खासगीकरणाचा विचार सोडला! आता सरकारी कंपन्यांचा नफा सुधारण्यावर भर

मोदी सरकारनं सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. पण आता ही योजना पुढे जाण्याची शक्यता धुसर झाली आहे.

मोदी सरकारनं सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यास ते वेगानं पुढे नेलं जाऊ शकतं, असं मानलं जात होतं. पण आता सरकारनं या योजनेतून माघार घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

रॉयटर्सच्या एका वृत्तात सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं म्हटलंय की, सरकार २०० हून अधिक सरकारी कंपन्यांचा नफा सुधारण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. मोदी सरकार खासगीकरणाचा कार्यक्रम बाजूला ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचे हे संकेत आहेत. मोदी सरकारनं २०२१ मध्ये ६०० अब्ज डॉलरच्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या मोठ्या भागाचं खासगीकरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती.

एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या आघाडीवर सरकारची गती मंदावली होती. भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवण्यात अपयश आलं असून सरकार चालवण्यासाठी एनडीए आघाडीच्या घटक पक्षांवर अवलंबून आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या नव्या योजनेची घोषणा करू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यामध्ये कंपन्यांकडे असलेल्या वापरात नसलेल्या जमिनीचा मोठा भाग विकणं आणि इतर मालमत्तेचं मॉनिटायझेशन यांचा समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षात २४ अब्ज डॉलर्स उभे करून त्यांची कंपन्यांमध्ये पुनर्गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक कंपनीसाठी अल्पमुदतीच्या उद्दिष्टांऐवजी पाच वर्षांची कामगिरी आणि उत्पादनाचं उद्दिष्ट निश्चित केलं जाणार आहे.

अर्थ मंत्रालयानं यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. निवडणुकीपूर्वी फेब्रुवारीत सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने दशकभरात प्रथमच भागविक्रीची कोणतीही आकडेवारी दिली नाही. एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार सरकार आता मालमत्ता विक्रीवरून लक्ष हटवून आपल्या कंपन्यांचं अंतर्गत मूल्य वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. सरकारला आपल्या बहुसंख्य कंपन्यांमध्ये उत्तराधिकार नियोजन सुरू करायचं आहे. या कंपन्यांमधील २,३०,००० व्यवस्थापकांना वरिष्ठ पदांसाठी तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याचा ही प्रस्ताव आहे.

२०२१ मध्ये जाहीर झालेल्या योजनेनुसार दोन बँका, एक विमा कंपनी आणि सरकारी मालकीच्या स्टील, एनर्जी आणि फार्मास्युटिकल कंपन्यांची विक्री होणार होती. तसंच तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्याही बंद होणार होत्या. पण कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली एअर इंडिया टाटा समूहाला विकण्यातच सरकारला यश आलं. इतर काही कंपन्या विकण्याची योजना मागे घ्यावी लागली.

सरकारनं एलआयसीमधील केवळ ३.५ टक्के हिस्सा विकला आहे. तसंच अन्य काही कंपन्यांचे शेअर्स विकण्यात आले आहेत. इंडिया रेटिंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुनील सिन्हा यांनी बहुमत नसल्यामुळे मोदी सरकारला सरकारी कंपन्यांची विक्री करणं अवघड होणार असल्याचं म्हटलं.