बजेटमध्ये कोणाला काय मिळू शकेल? मिळताहेत असे संकेत

Budget 2024: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात येणारा अंतरिम अर्थसंकल्प दोन दिवसांवर आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह विविध घटकांना त्यात खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात येणारा अंतरिम अर्थसंकल्प दोन दिवसांवर आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह विविध घटकांना त्यात खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढणार

अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी वेतन पुनर्रचना करण्याची मागणी करीत होते. आता सरकारकडून फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १८ हजारांवरून वाढून २६ हजार रुपये होऊ शकते.

आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची शक्यता

आठव्या वेतन आयोगासंबंधी सरकार महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा या बजेटमध्ये करू शकते. यामुळे कनिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होईल. त्यांचेही वेतन वाढू शकते.

१८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी

दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला जातो. कोरोनाकाळात या भत्त्यात वाढ केली नव्हती. त्या १८ महिन्याच्या काळातील महगाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाऊ शकते.

शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम वाढणार?

निवडणुुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ६ हजार असलेला पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी ९ हजारांपर्यंत वाढविण्याचा अंदाज आहे. महिला शेतकऱ्यांना हा सन्माननिधी प्रतिवर्ष १२ हजार रुपये करण्याचा अंदाज आहे.

लाभांशांवर दुहेरी करातून दिलासा

सर्वच कंपन्या मिळणाऱ्या नफ्यावर कर भरीत असतात; परंतु सरकार शेअरधारकाला मिळणाऱ्या लाभांशावर कर लावते. या दुहेरी कर आकारणीतून शेअरधारकाची सुटका दिली जाऊ शकते.

अटल पेन्शनमध्ये वाढीची शक्यता

सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी निवृत्तिवेतनाची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या दिली जात असलेली रक्कम पुरेशी नसल्याने अटल पेन्शन योजनेत वाढ केली जाऊ शकते.

ज्येष्ठ नागरिकांना देणार दिलासा

निवृत्त वरिष्ठ नागरिकांचा आरोग्य उपचार, औषधे यासाठी होणारा अधिकचा खर्च पाहता सरकार त्यांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमधून एन्युटींना करमुक्त दर्जा देऊ शकते.

वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य

चालू वर्षातील वित्तीय तूट ५.९० टक्के आहे. २०२४ च्या अखेरीपर्यंत ही तूट जीडीपीच्या तुलनेत ४.५० टक्केपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. भांडवली खर्च पुढील वर्षी ११.५० ट्रिलियन होण्याचा अंदाज आहे.