केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केले तीन महत्त्वाचे बदल, कर्मचारी कपातीबाबत केल्या विशेष तरतुदी

केंद्रीय कॅबिनेटने मंगळवारी सोशल सिक्युरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स आणि ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थबाबत कामगार कायद्यामध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे.

केंद्र सरकारने मंगळवारी कामगार कायद्यातील तीन बदलांना मान्यता दिली आहे. या कायद्यानुसार १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेमध्ये कामगार कपात करण्याबाबत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय कॅबिनेटने मंगळवारी सोशल सिक्युरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स आणि ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थबाबत कामगार कायद्यामध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन आणि वैद्यकीय सुविधांचाही समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यांना आपल्या कामगार कायद्याच्या चौकटीत बदल करण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, संसदेच्या पुढील अधिवेशनात या बदलांना संसदेची मान्यता मिळवण्यात येणार आहे. या बदलांमध्ये ते नियम आणि क्षेत्रांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे ज्यामध्ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देण्यात येणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित संशोधनामध्ये ऑक्युपेशनल सेफ्टीवर योग्य प्राधिकराणाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. तसेच इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडमध्ये टर्म एम्प्लॉई आणि कर्मचाऱ्यांमधील अंतर समाप्त करण्यात आले आहे.

प्रस्तावित इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडमध्ये १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थामध्ये कर्मचारी कपात करण्यासाठी विशेष तरतुदी सुचवण्यात आल्या आहेत. तसेच कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांमध्ये कपात करण्यासाठी आरोग्य सुविधा अधिक सुदृढ करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

हे बदल गुजरात, मध्य प्रदेस आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांमधील कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यास उपयुक्त ठरतील. हल्लीच या राज्यांनी त्याची सुरुवात केली. यामध्ये व्यावसायिक संस्थांना त्यांची कामाची वेळ आठ तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.