मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत! GST कररचना बदलण्याचा विचार; महागाईत आणखी भर

जीएसटीसंदर्भातील या निर्णयाचा मोठा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू शकतो, असे सांगितले जात आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाची दरवाढ, गॅसदरवाढ यांमुळे सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. महागाई वाढत असून, महिन्याचा ताळेबंद कसा साधावा, याची चिंता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

अर्थव्यवस्था अद्यापही कोरोना संकटातून बाहेर आलेली नाहीये, महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे. महागाईचा मोठा फटका हा सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. इंधनापासून ते खाद्यतेलापर्यंत सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. यातच आता चिंता वाढवणारी आणखी एक बातमी समोर येत आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार आता GST Slab मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या बदलानुसार जीएसटीचा सर्वात कमी स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. तसेच जीएसटी प्रणालीतील काही सवलतींची यादी देखील कमी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल GST परिषदेला सादर करू शकते. यामध्ये सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये जीएसटी स्लॅब वाढवण्याच्या मागणीचा देखील समावेश आहे.

आताच्या घडीला GST चा सर्वांत कमी स्लॅब ५ टक्के आहे. मात्र जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीमध्ये प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास पाच टक्के स्लॅब रद्द करून तो ८ टक्के करण्यात येईल. म्हणजेच जीएसटीचा सर्वांत कमी स्लॅब हा आठ टक्के असणार आहे.

GST चा स्लॅब पाच टक्क्यांहून आठ टक्क्यावर आणल्यास महसुलात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे सरकारला १.५० लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक महसूल मिळू शकतो. एक टक्का वाढ केल्यास वर्षाला ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, या स्लॅबमध्ये प्रामुख्याने पॅक केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो.

GST च्या पाच टक्के स्लॅबमध्ये प्रामुख्याने पॅकबंद खाद्यपदार्थांचा समावेशे होतो. जीएसटीचा पाच टक्के स्लॅब हटवून त्या जागी आठ टक्क्यांचा स्लॅब आणल्यास पॅक बंद खाद्यपदार्थ, साखर, तेल, मसाल्याचे पदार्थ, कोळसा, चहा आयुर्वेदिक औषधी, अगरबत्ती, मिठाई, सुखामेवा, लाईफबोट यासारख्या वस्तू महाग होण्याचा अंदाज आहे.

GST परिषदेची बैठक महिन्याच्या शेवटी किंवा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत जीएसटी स्लॅब वाढीसंदर्भात निर्यण होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी स्लॅब वाढल्यास त्याचा मोठा बोजा हा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू शकतो, असे सांगितले जात आहे.

दुसरीकडे, केंद्रातील मोदी सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून लाखो कोटी रुपये उभारण्याची तयारी करत असून, जीएसटीच्या माध्यमातूनही मोठा निधी उभारण्यावर विचार सुरू आहे. मात्र, याचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.