Cryptocurrency: मोदी सरकारचा एक निर्णय अन् क्रिप्टोकरन्सी चलनाच्या भावात मोठी घसरण; ‘ही’ १० कारणे जाणून घ्या

आताच्या घडीला भारतातील सुमारे १० कोटी लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार येत्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी चलनाच्या संदर्भातील एक विधेयक मांडणार असून, याद्वारे काही अपवाद वगळता सर्व चलनांवर बंदी घालून आभासी चलनासंदर्भातील व्यवहार नियमन करणार असल्याचे समजते.

नवीन विधेयकानुसार भारतामध्ये सर्व खासगी आभासी चलनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. या वृत्तानंतर क्रिप्टोकरन्सीच्या बाजारात मोठी खळबळ उडाली असून, चलन भावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आताच्या घडीला भारतातील सुमारे १० कोटी लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जात आहे.

भारतातील १० कोटी लोकांचे ७० हजार कोटी रुपये क्रिप्टोकरन्सीवर लागले आहेत. हा आकडा भुवया उंचावणारा आणि आकर्षक असला तरी गंभीर आणि चिंताजनकही आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या बाजारात ३० टक्क्यांची घसरण झाल्याचे सांगितले जात आहे.

क्रिप्टोकरन्सी बाजारातील बिटकॉइनमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली असून, ती २९ टक्के आहे. तर इथीरियन क्रिप्टोकरन्सीमध्ये २७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या क्रिप्टोकरन्सीशिवाय कोणतीही क्रिप्टोकरन्सी भारतात मान्य असणार नाही, अशी तरतूद या विधेयकात असल्याचे सांगितले जात आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून क्रिप्टोकरन्सी जारी करुन या व्यवहारांवर नियमन आणण्याचा मुख्य हेतू आहे, असे सांगितले जात आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणारे हे विधेयक याच अधिवेनशनामध्ये मांडून ते मंजूरही करुन घेण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या पैशांची सुरक्षा तसेच या गुंतवणुकीमधील क्षमता कशी अधिक आहे हे प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून मांडलं जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती.

केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या काही आठवड्यांपासून किप्टोकरन्सीसंदर्भातील तज्ज्ञ, गुंतवणुकदार यांच्यासोबत बैठका घेऊन या क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि नियमित करण्याचा मानस असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे अधिकारी आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या.

डिजीटल चलनासंदर्भातील पहिली स्थायी समिती ही भाजपाच्या जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली. क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने या विषयावरील सविस्तर चर्चेनंतर क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालता येणार नाही. त्याऐवजी त्याचे नियमन करण्यात यावे, असे यादरम्यान निश्चित करण्यात आले.

पंतप्रधान मोदींनी सिडनी डायलॉग या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमामध्ये भाषण करताना क्रिप्टोकरन्सी या चुकीच्या व्यक्तींच्या हाती जाता कामा नये, यासाठी काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने अनियमित पद्धतीने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील व्यवहारांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच छोट्या गुंतवणुकदारांची सुरक्षा हा चिंतेची बाब असल्याचे मोदी म्हणाले होते.