Mistry vs Tata: पुन्हा आमनेसामने येणार टाटा आणि मिस्त्री, 9 मार्चला होईल सुनावणी

Mistry vs Tata: सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा यांच्यातील वादाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय 9 मार्च रोजी पुनर्विलोकन याचिकेवर तोंडी सुनावणी घेणार आहे. पुनरावलोकन याचिकेत सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याच्या निर्णयावर विचार करण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली: सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सायरस इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणावर 9 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

या याचिकेत अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटीचा आदेश रद्द करणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. NCLT ने आपल्या आदेशात, टाटा समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सायरस मिस्त्री यांना पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले होते, पण हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.

रतन टाटा यांच्यानंतर सायरस मिस्त्री यांची 2012 मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. चार वर्षांनंतर 2016 मध्ये त्यांना पदावरुन हटवण्यात आले. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने त्यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.

प्रकरण पुढे सरकले आणि NCLAT ने आपल्या आदेशात सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा समूहाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यांनी टाटा सन्सने सायरस मिस्त्री यांची कंपनीतून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता.

सायरस इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, याचिकेवर खुल्या न्यायालयात 9 मार्च रोजी सुनावणी होईल.

खंडपीठाने सांगितले की, "प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापासून सूट मागणाऱ्या अर्जांना परवानगी आहे. पुनर्विलोकन याचिकांवर तोंडी सुनावणी घेणार्‍या अर्जांना परवानगी आहे." तथापि, न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम म्हणाले की पुनर्विलोकन याचिकांमध्ये उपस्थित केलेली कारणे पुनरावलोकन मानदंडांच्या कक्षेत येत नाहीत.

ते पुढे म्हणाले, "अत्यंत आदराने, मी या आदेशाला सहमती देऊ शकत नसल्याबद्दल दिलगीर आहे. मी पुनर्विलोकन याचिकेवर काळजीपूर्वक विचार केला आहे आणि निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी मला कोणतेही वैध कारण सापडले नाही.”

अशा प्रकारे न्यायमूर्तींच्या असहमतीच्या आधारावर खंडपीठाने हा आदेश दिला. यापूर्वी 26 मार्च 2021 रोजी सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाचे कार्यकारी अध्यक्षपदी बहाल करण्याचा NCLAT आदेश न्यायालयाने रद्द केला होता.