सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचा धक्का! 'या' संदर्भात घेतला निर्णय, वाचा सविस्तर

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा झटका दिला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना रोखून ठेवलेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता त्यांना दिला जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) च्या तीन हप्त्यांची थकबाकी देण्याची कोणतीही योजना नाही.

'विविध केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी १८ महिन्यांचा डीए आणि डीआर सोडण्याबाबत सरकारला अनेक अर्ज दिले आहेत.

कोरोनाच्या काळात सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यावर बंदी घातली होती.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी जारी करण्यात येणारा महागाई भत्ता बंद करण्याचा निर्णय कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे घेण्यात आला आहे, जेणेकरून आर्थिक भार कमी होईल. याद्वारे सरकारने ३४,४०२.३२ कोटी रुपयांची बचत केली होती.

पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीच्या काळात सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी भरपूर पैशांची तरतूद करावी लागली. त्याचा परिणाम २०२०-२१ मध्ये आणि त्यानंतरही दिसून आला.

सरकारने स्पष्ट केले की, सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा प्रस्ताव नाही.

यामुळे कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला असून, कर्मचारी दीर्घकाळापासून त्यांच्या थकीत डीएच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत असून सरकारने यावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.