मोठा खुलासा! भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या १ टक्का कर्ज घेऊन बसलेत गौतम अदानी, अहवालच उघड झाला...

गौतम अदानी आणि अदानी समूहाबाबत रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. काही भारतातून तर काही परदेशातूनही गोष्टी समोर येत आहेत. आता Nikkei Asia ने एक नवा खुलासा केला आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या Nikkei Asia अहवालानुसार अदानी समूहाचे एकूण कर्ज ३.३९ ट्रिलियन रुपये (४१.१ अब्ज डॉलर) पर्यंत आहे आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत किमान १ टक्के इतके आहे.

Nikkei च्या अहवालानुसार, अदानी समूहाने गेल्या वर्षी एसीसी, अंबुजा सिमेंट्स आणि नवी दिल्ली टेलिव्हिजनसह तीन कंपन्या खरेदी केल्या. यामुळे समूहावरील कर्जामध्ये वाढ झाली आहे, जे ३.३९ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, ऑक्टोबरच्या अखेरीस भारताचा नाममात्र जीडीपी २७३ ट्रिलियन रुपये इतका होता. याचा अर्थ अदानींवरील कर्ज हे देशाच्या जीडीपीच्या १.२ टक्के इतके आहे.

अदानी समूहाच्या १० कंपन्यांचे सामूहिक शेअर्सचं प्रमाण २५ टक्के होते. Nikkei अहवालातील नमूद माहितीनुसार अदानी ग्रीन एनर्जीचा इक्वीटी रेशो मार्च २०२२ पर्यंत फक्त २ टक्के इतके होते.

याचा अर्थ १० समूह कंपन्यांकडे ४.८ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या कर्जामुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. अदानी समूहाकडे खाजगी मालकीच्या अनेक कंपन्या आहेत, ज्याचा अर्थ असा आहे की त्यांच्या एकूण कर्जाचा भार देखील जास्त असू शकतो. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर, अदानी समूहाच्या सात लिस्टेट कंपन्यांनी त्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये १०० बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त घसरण पाहिली आहे.

हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले होते. ज्यानंतर गौतम अदानी यांनी देशातील सर्वात मोठा एफपीओ काढून घेतला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आणखी धक्का बसला. अदानी समूहाने स्टॉकमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप फेटाळून लावला असून, त्याला कोणताही आधार नाही असा दावा केला आहे.

गेल्या आठवड्यात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अदानी समूहाला कर्जाच्या एक्सपोजरमुळे उद्भवलेल्या धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या क्षमतेबद्दलची अटकळ फेटाळून लावली. भारतीय बँकिंग क्षेत्र लवचिक आणि स्थिर असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं होतं.

CLSA अहवालानुसार, भारतीय बँकांनी अदानी समूहाला सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, जे समूहाच्या सुमारे २ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जाच्या ४० टक्के इतके आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बँकाव्यतिरिक्त, देशातील सरकारी बँकांनी एकूण बँकिंग प्रणालीच्या एकूण कर्जाच्या तीन चतुर्थांश कर्जे म्हणजे सुमारे ३० टक्के कर्ज दिले आहे. अदानी समूहाने केलेल्या मोठ्या अधिग्रहणांना विदेशी बँकांनी वित्तपुरवठा केला आहे.