Budget 2024: संरक्षण बजेट ६.५ लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता, पेन्शनमध्ये पुन्हा वाढ होणार?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

Budget 2024 Expectations: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करतील. काही महिन्यांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्यानं हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे. निरनिराळ्या क्षेत्रांना या अर्थसंकल्पापासून अनेक अपेक्षा आहेत. यावेळी संरक्षण क्षेत्राचा अर्थसंकल्प ६.५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

यावेळी संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात १०-१२ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे आणि तो ६.५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. २०२३-२४ या वर्षात संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पासाठी ५.९४ लाख कोटी रुपये देण्यात आले. यावेळी, संरक्षण अर्थसंकल्पात अग्निपथ योजनेच्या तरतूदीमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे कारण ही योजना आता तिन्ही सैन्य दलांमध्ये उत्तमरित्या सुरू आहे आणि अग्निवीरांची संख्याही सातत्यानं वाढत आहे.

लोकसभा निवडणुकांमुळे १ फेब्रुवारीला केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार असला तरी संरक्षण अर्थसंकल्पात झालेली वाढ स्पष्टपणे दिसून येऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेषत: लष्कराचं आधुनिकीकरण, पेन्शन आणि अग्निपथ योजनेच्या बजेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा अर्थसंकल्पही सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल. एकीकडे त्यांना लोकप्रिय योजनांवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल आणि दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्याचा दबाव असेल.

लष्करात सुधारित वन रँक वन पेन्शन योजना लागू झाल्यामुळे पेन्शन बजेटमध्ये पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात ते १.३८ लाख कोटी रुपये आहे जे यावेळी १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. कारण OROP मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर पेन्शनधारकांची संख्या वाढली आहे. त्याचप्रमाणे अग्निपथचे सध्याचे बजेट ४२६६ कोटी रुपये असून त्यात २५ टक्के वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.

आधुनिकीकरणाच्या बजेटमध्ये १०-१५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. चालू वर्षात ते १.६२ लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या वेळी, संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरणासाठी बजेट सुमारे १०,००० कोटी रुपयांनी वाढले होते परंतु संरक्षण तज्ञांनी चीन आणि पाकिस्तानच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ते कमी असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे अर्थमंत्री आधुनिकीकरणाच्या बजेटकडे विशेष लक्ष देतील, अशी अपेक्षा आहे.

संरक्षण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेन्शन बजेट वाढवणं हे कायमच आव्हान आहे. किंबहुना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील वाढीचा मोठा हिस्सा पेन्शनकडे जातो. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी संरक्षण बजेटमध्ये एकूण ६९ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली होती, मात्र थेट १९ हजार कोटी रुपयांची वाढ माजी सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये गेली. त्यापूर्वी पेन्शन वाटप १.१९ लाख कोटी रुपये होते. यावेळीही हे आव्हान आहे कारण OROP ची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. पेन्शनही वाढली आहे. आता अर्थ मंत्रालय संरक्षण अर्थसंकल्पातील विविध बाबींचा ताळमेळ कसा साधतो हे पाहावं लागेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात सातत्यानं वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये संरक्षण क्षेत्राचा अर्थसंकल्प ४.७८ लाख कोटी रुपये होता. २०२२-२३ मध्ये तो ५.२५ लाख कोटी करण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ साठी ५.९४ लाख कोटी रुपये करण्यात आला.